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ITAT हैदराबाद ने हाउसिंग सोसाइटी पर 24.1 लाख रुपये की टैक्स बढ़ोतरी हटाई, एकरूपता का नियम लागू

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, हैदराबाद ने एक सहकारी हाउसिंग सोसाइटी की आय में जोड़े गए 24,10,110 रुपये हटा दिए और कहा कि कर अधिकारी एक साल पहले माने गए रुख से अलग नहीं जा सकता।

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आधिकारिक स्रोतIncome Tax Appellate Tribunal
Two residential towers under construction with tower cranes, behind a green lawn

फ़ोटो: Biswarup Ganguly / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), हैदराबाद ने 6 नवंबर 2026 को IDPL Employees Cooperative House Building Society Limited की आकलन वर्ष 2017-18 की आय में जोड़े गए 24,10,110 रुपये हटा दिए। न्यायाधिकरण ने कहा कि कर अधिकारी उस रुख से अलग नहीं जा सकता जिसे विभाग ने पिछले साल स्वीकार किया था।

क्या हुआ

सोसाइटी ने अक्टूबर 2017 में रिटर्न भरकर शुद्ध घाटा घोषित किया था। जांच (स्क्रूटिनी) में आकलन अधिकारी ने 11,73,634 रुपये को मकान संपत्ति से आय और 12,36,473 रुपये को अन्य स्रोतों से आय मानकर कुल 24,10,110 रुपये पर टैक्स लगाया। पहली अपीलीय अथॉरिटी ने 29 दिसंबर 2025 के आदेश में इसे सही ठहराया।

सोसाइटी का तर्क था कि उसकी प्राप्तियां सदस्यों के आपसी हित में खर्च हुईं और उसके खातों में कुल मिलाकर घाटा दिखता है। कर विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि पारस्परिकता का सिद्धांत, यानी यह विचार कि कोई संस्था अपने ही सदस्यों से लेनदेन पर कर योग्य आय नहीं कमाती, किराये, बैंक जमा के ब्याज और खाली ज़मीन के लीज़ किराये पर लागू नहीं होता।

न्यायाधिकरण ने पाया कि आकलन अधिकारी ने इस बात पर विवाद नहीं किया था कि किराया, ब्याज और लीज़ आय मिलाकर सोसाइटी का साल का कुल नतीजा 32,00,078 रुपये का घाटा था। उसने कहा कि जब शुद्ध नतीजा घाटा हो, तो सामान्य गतिविधि के घाटे को छोड़कर बाकी आय पर टैक्स लगाना उचित नहीं है।

न्यायाधिकरण ने यह भी बताया कि आकलन वर्ष 2016-17 में आकलन अधिकारी ने इसी मुद्दे की जांच की थी और 24 दिसंबर 2018 के आदेश में सोसाइटी का दावा मान लिया था। उसने कहा कि एकरूपता के नियम के तहत, कानून या तथ्यों में बदलाव के बिना, अधिकारी तब तक अलग रुख नहीं अपना सकता जब तक पहले का आदेश बदला न जाए। न्यायाधिकरण ने अपील मंज़ूर कर ली और बढ़ोतरी हटा दी।

इसका क्या मतलब है

हाउसिंग सोसाइटियों और दूसरे करदाताओं के लिए यह आदेश एक स्थापित विचार लागू करता है: न्यायाधिकरण ने कहा कि जब कर विभाग किसी साल की स्क्रूटिनी में कोई तरीका स्वीकार कर ले, तो अधिकारी कानून या तथ्यों में बदलाव के बिना उन्हीं तथ्यों पर अगले साल उसे पलट नहीं सकता। जहां सोसाइटी का शुद्ध नतीजा घाटा था, वहां पारस्परिकता पर विभाग के तर्क लागू नहीं माने गए।

स्रोत: ITAT order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।