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IRDAI ने स्टार हेल्थ पर कोविड क्लेम खारिज करने और कटौतियों के लिए 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

IRDAI ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने पाया कि कंपनी ने अपनी ही पॉलिसी की शर्तों के खिलाफ कोविड क्लेम खारिज किए और कटौतियां कीं।

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आधिकारिक स्रोतInsurance Regulatory and Development Authority of India
An empty hospital corridor with handrails and a polished floor

फ़ोटो: antefixus21 / Wikimedia Commons, CC0 1.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर क्लेम निपटान से जुड़े हेल्थ इंश्योरेंस नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह 20 नवंबर 2026 के आदेश में कहा गया है। आदेश 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022 तक बीमा कंपनी के निरीक्षण के बाद आया है।

क्या हुआ

IRDAI ने पाया कि बीमा कंपनी ने कोविड-19 के क्लेम यह कहकर खारिज किए कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं थी और घर पर इलाज हो सकता था, जबकि बीमित लोग अपने इलाज करने वाले डॉक्टरों की सलाह पर भर्ती हुए थे। इसके लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। नियामक के अनुसार ये फैसले कंपनी की अपनी पॉलिसी की शर्तों से मेल नहीं खाते थे और इस नियम का उल्लंघन थे कि हर क्लेम पॉलिसी अनुबंध के अनुसार निपटाया जाए। IRDAI ने यह भी कहा कि कंपनी यह नहीं दिखा सकी कि उसने पॉलिसीधारकों को बताया था कि भर्ती की जरूरत क्यों नहीं थी।

1 करोड़ रुपये का दूसरा जुर्माना इसलिए लगा क्योंकि IRDAI ने पाया कि कंपनी ने क्लेम से ऐसी कटौतियां कीं जिनकी पॉलिसी की कोई शर्त अनुमति नहीं देती थी, और यह नहीं दिखाया कि उसने दावेदारों को हर कटौती का कारण बताया।

अस्पतालों के साथ तय छूट बिल पर दिखे और पॉलिसीधारक तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था न होने पर कंपनी को चेतावनी दी गई। रिन्यूअल प्रीमियम 90 दिन से ज्यादा पहले लेने और शिकायतों के जवाब में बीमा लोकपाल का ब्योरा न देने पर उसे सावधान किया गया। एजेंटों के कमीशन की रिपोर्टिंग से जुड़ा एक आरोप आगे नहीं बढ़ाया गया।

इसका क्या मतलब है

IRDAI ने निर्देश दिया है कि हर अंतिम सेटलमेंट पत्र में हर स्वीकृत, अस्वीकृत, नॉन-पेएबल और छूट वाली मद अलग से लिखी हो, और यह भी बताया जाए कि बीमा राशि कितनी घटी। जुर्माना 45 दिन के भीतर शेयरधारकों के खाते से भरना होगा और 90 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी। कंपनी इस आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में अपील कर सकती है।

पॉलिसीधारकों के लिए यह आदेश याद दिलाता है कि क्लेम में कटौती केवल उन्हीं आधारों पर हो सकती है जो पॉलिसी में लिखे हों। क्लेम के फैसले से असंतुष्ट पॉलिसीधारक पहले बीमा कंपनी से शिकायत कर सकते हैं और संतुष्ट न होने पर बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं।

स्रोत: IRDAI order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।