बीमा
IRDAI ने स्टार हेल्थ पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, दावे अनुचित आधार पर खारिज करने का पाया
IRDAI ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। IRDAI के अनुसार कंपनी ने COVID-19 समेत स्वास्थ्य बीमा दावे अनुचित आधार पर खारिज किए और बिना आधार कटौतियां कीं।

फ़ोटो: Wikimedia Commons, public domain (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर कुल 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी IRDAI की 20 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। IRDAI ने पाया कि बीमा कंपनी ने COVID-19 के दावों समेत स्वास्थ्य बीमा के दावे अनुचित आधार पर खारिज किए और ऐसी कटौतियां कीं जिनका पॉलिसी की शर्तों में कोई आधार नहीं था।
क्या हुआ
यह आदेश 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022 के बीच IRDAI द्वारा बीमा कंपनी के निरीक्षण से जुड़ा है। IRDAI ने 4 दिसंबर 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 18 जून 2025 को कंपनी को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया।
IRDAI ने पाया कि जांच के लिए चुने गए कई मामलों में कंपनी ने भुगतान तभी किया जब नियामक ने उन दावों की ओर ध्यान दिलाया। IRDAI के अनुसार पॉलिसीधारकों को यह नहीं बताया गया कि पॉलिसी की किन शर्तों के तहत उनके दावे खारिज या कम किए गए, जिससे वे इन फैसलों को सोच-समझकर चुनौती नहीं दे सके।
बीमा अधिनियम, 1938 की Section 102 के तहत लगाए गए जुर्माने के दो हिस्से हैं: IRDAI (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के उल्लंघन में दावे खारिज करने के लिए 1 करोड़ रुपये, और दावों से कटौती तथा दावे के फैसलों की सूचना देने के तरीके के लिए 1 करोड़ रुपये, जो इन्हीं विनियमों और IRDAI (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर - स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2016 का उल्लंघन है।
IRDAI ने कंपनी को इस बात के लिए चेतावनी भी दी कि नेटवर्क अस्पतालों से तय छूट अस्पताल के बिलों में नहीं दिखी और पॉलिसीधारकों को नहीं बताई गई। नवीनीकरण प्रीमियम 90 दिन से ज़्यादा पहले लेने और शिकायतकर्ताओं को बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) का ब्योरा न देने के लिए भी कंपनी को आगाह किया गया। IRDAI ने कहा कि इन बिंदुओं पर कंपनी के सुधारात्मक कदम रिकॉर्ड पर ले लिए गए हैं।
इसका क्या मतलब है
IRDAI ने कंपनी को निर्देश दिया है कि उसके दावा निपटान पत्रों में हर स्वीकृत, अस्वीकृत, देय नहीं और छूट की राशि अलग-अलग दिखाई जाए, साथ ही बीमा राशि (Sum Insured), यानी पॉलिसी में मिलने वाली अधिकतम रकम, में हुई कमी भी। पॉलिसीधारकों के लिए इसका मतलब है कि निपटान पत्र में साफ दिखना चाहिए कि कितना भुगतान हुआ, कितना काटा गया और क्यों। आदेश को कंपनी के बोर्ड के सामने रखा जाना है और इसके बाद कार्रवाई रिपोर्ट दी जानी है।
यह जुर्माना IRDAI की पूरी हो चुकी नियामक कार्रवाई है। इसके खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal) में अपील की जा सकती है।
स्रोत: IRDAI press release
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