कानूनी
गौहाटी हाई कोर्ट ने बलात्कार मामले में बरी कांस्टेबल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति बहाल की
गौहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि वर्षों बाद आपराधिक मामले में बरी होना एक पुलिस कांस्टेबल पर लगाई गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की विभागीय सजा रद्द करने का आधार नहीं है।

फ़ोटो: Dominic / Wikimedia Commons, CC0 1.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
गौहाटी हाई कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को असम के एक पुलिस कांस्टेबल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति बहाल कर दी, जिसे एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि विभागीय सजा के वर्षों बाद आया यह बरी होना उस सजा को रद्द करने का आधार नहीं है। खंडपीठ ने रिट अपील संख्या 284/2026 (2026:GAU-AS:17009-DB) में असम सरकार की अपील मंजूर की और एकल न्यायाधीश का 15 मई 2026 का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कांस्टेबल को पूरे बकाया वेतन के साथ बहाल करने को कहा गया था।
क्या हुआ
फैसले के अनुसार, कांस्टेबल के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। जांच अधिकारी ने आरोप सिद्ध पाया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी। उसके खिलाफ एक आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ और मुकदमा चला। विभागीय सजा के सात साल बाद निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक पीड़िता ने मुकदमे में आरोप का समर्थन नहीं किया और उसकी पहचान नहीं की।
पहले के एक रिमांड के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 7 अक्टूबर 2025 को सजा बरकरार रखी। एकल न्यायाधीश ने इसे रद्द करते हुए एक महीने के भीतर बहाली और निलंबन की तारीख से बकाया वेतन देने का आदेश दिया था।
खंडपीठ ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां ने विभागीय कार्यवाही में आरोप का समर्थन किया था, और कई साल बाद बरी होना सजा रद्द करने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि "सम्मानजनक बरी" होना "पूरी तरह दोषमुक्त" होने के बराबर नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी जांच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जरूरी है, लेकिन यह जांच दूषित नहीं हुई, क्योंकि कांस्टेबल पूरे समय मौजूद रहा और उसने गवाहों से जिरह की।
इसका क्या मतलब है
सरकारी और पुलिस कर्मचारियों के लिए यह फैसला दोहराता है कि बरी होने से ऐसी विभागीय जांच में दी गई सजा अपने आप रद्द नहीं हो जाती जो दूषित नहीं हुई हो। अदालत ने कहा कि बरी होना तभी सम्मानजनक माना जा सकता है जब अभियोजन के सबूतों पर पूरा विचार हुआ हो और वे नाकाम पाए गए हों। अदालत ने यह भी कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति में औपचारिकताएं पूरी करने पर कांस्टेबल पेंशन लाभ का हकदार होगा।
कांस्टेबल को आपराधिक मामले में बरी किया गया था। आरोप पत्र एक आरोप है, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माना जाता है और कानूनी प्रक्रिया लागू होती है। हाई कोर्ट का फैसला केवल विभागीय सजा से जुड़ा है।
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