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कार्रवाई

कोलकाता में जाली दस्तावेजों से संपत्ति हड़पने के मामले में ED ने तीन के खिलाफ PMLA शिकायत दायर की

ED ने तीन आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। ED का आरोप है कि उन्होंने जाली दस्तावेजों से कोलकाता के गरिया के पास जमीन पर कब्जा किया और अपराध की आय कम से कम 75.74 करोड़ रुपये है।

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आधिकारिक स्रोतEnforcement Directorate
Bar chart of landowner entitlements the ED says were lost: Rs 71.62 crore in 4Sight Grand Castle and Rs 4.12 crore in 4Sight Green Leaf, in a case where it puts proceeds of crime at no less than Rs 75.74 crore.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Enforcement Directorate press release

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। ED का आरोप है कि उन्होंने जाली दस्तावेजों के सहारे कोलकाता के गरिया और आसपास की कीमती जमीन पर कब्जा किया। शिकायत 13 नवंबर 2026 को कोलकाता के बिचार भवन स्थित विशेष PMLA अदालत में दायर की गई। ED के अनुसार अब तक अपराध की आय कम से कम 75.74 करोड़ रुपये आंकी गई है।

क्या हुआ

ED के मुताबिक, उसकी जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की 13 FIR से शुरू हुई, जिनमें सोनारपुर, नरेंद्रपुर और बिधाननगर के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स थानों की FIR शामिल हैं। इनमें धोखाधड़ी, साजिश और जालसाजी के आरोप हैं।

ED का आरोप है कि मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मालिकाना कागजात हासिल किए, फिर उनमें हेरफेर किया या जाली पावर ऑफ अटॉर्नी, बोर्ड प्रस्ताव और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र बनाकर मालिकाना हक का दावा किया। ED के अनुसार इन दस्तावेजों से बिक्री विलेख पंजीकृत कराए गए, भूमि रिकॉर्ड बदलवाए गए और दीवानी मुकदमे दायर किए गए, तथा असली मालिकों को धमकाकर उनकी संपत्ति से दूर रखा गया।

ED ने कहा कि 4Sight Green Leaf और 4Sight Grand Castle परियोजनाओं में जमीन मालिकों को 4.12 करोड़ रुपये और 71.62 करोड़ रुपये के हक से वंचित किया गया। ED का यह भी आरोप है कि एक जाली बोर्ड प्रस्ताव से एक कंपनी की 6.41 एकड़ जमीन के अधिकार Sanket Merchandise Pvt Ltd के नाम किए गए, और दो अन्य आरोपियों ने इन लेनदेन में मदद की।

ED ने 28 मार्च 2026 को तलाशी ली थी और 15 सितंबर 2026 को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था; वह अलीपुर की प्रेसिडेंसी सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में है। ED ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

इसका क्या मतलब है

अभियोजन शिकायत ED का आरोपपत्र जैसा दस्तावेज है; अब विशेष अदालत तय करेगी कि मामले में सुनवाई शुरू हो या नहीं। जमीन मालिकों के लिए यह मामला याद दिलाता है कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी में मूल कागजात सौंपे जाते हैं।

स्रोत: Enforcement Directorate press release

यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।

इस रिपोर्ट में आपका नाम है, या कोई गलती दिखी? सुधार और जवाब के लिए लिखें: editor@oquilia.com