कार्रवाई
नागपुर अवैध रेत खनन मामले में ED ने 16.23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ED ने नागपुर के एक मामले में करीब 16.23 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। ED का आरोप है कि एक गिरोह ने फर्जी ई-ट्रांजिट पास से अवैध रूप से रेत निकाली और बेची।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों के आसपास अवैध रेत खनन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत करीब 16.23 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। एजेंसी ने 19 नवंबर 2026 को यह जानकारी दी। ED के अनुसार इस मामले में अब तक जब्त, फ्रीज और कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
क्या हुआ
ED के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियों में महंगे वाहन, जमीन, इमारतें, फ्लैट, दुकानें और फार्महाउस शामिल हैं, जिनके बारे में ED का आरोप है कि ये एक संगठित गिरोह के अवैध रेत खनन की कमाई से सीधे या परोक्ष रूप से खरीदे गए। ED ने पहले कई जगह तलाशी ली थी, दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और नकदी जब्त की थी, और बैंक बैलेंस, वाहन और खुदाई मशीनें फ्रीज की थीं। उसके अनुसार इन सभी संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक है।
मामला नागपुर के सदर और अंबाझरी थानों में मुख्य आरोपी और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR से शुरू हुआ।
ED का आरोप है कि रेत गिरोहों ने ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर नागपुर और आसपास के जिलों के नीलाम किए गए रेत घाटों से तय क्षेत्र और मात्रा से ज्यादा रेत निकाली। ED के अनुसार, उन्होंने 6,000 से 10,000 रुपये प्रति पास की दर से फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (e-TP) खरीदे। e-TP वह डिजिटल परमिट है जो बताता है कि रेत कहां से निकाली गई। इन पासों में रेत को मध्य प्रदेश के लाइसेंसशुदा घाटों से निकाली गई बताया गया।
ED ने कहा कि पासों पर वाहन नंबर असली थे, लेकिन GPS डेटा से पता चला कि ट्रक कभी मध्य प्रदेश नहीं गए और नागपुर के आसपास के अवैध खनन स्थलों से बार-बार चक्कर लगाते रहे। ED का आरोप है कि ऐसा रेत का असली स्रोत छिपाने और रॉयल्टी व टैक्स से बचने के लिए किया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। ED ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
अस्थायी कुर्की से मालिक फिलहाल इन संपत्तियों को बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकते। यह अंतिम नहीं है: PMLA के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इसकी पुष्टि करनी होगी, और प्रभावित लोग वहां इसे चुनौती दे सकते हैं। ED के अनुसार यह मामला उस रॉयल्टी और टैक्स से जुड़ा है जो बेची गई रेत पर राज्य को नहीं मिला।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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