कानूनी
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में पुलिस अधिकारी की उम्रकैद बरकरार रखी, मौत की सज़ा से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2011 के दो हत्याओं और लूट के मामले में एक पुलिस अधिकारी की दोषसिद्धि बरकरार रखी और कहा कि केवल जनता का भरोसा तोड़ना मौत की सज़ा का आधार नहीं हो सकता।

फ़ोटो: Chris Woodrich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को सितंबर 2011 में दिल्ली में हुई दो हत्याओं और एक लूट के मामले में एक पुलिस अधिकारी की दोषसिद्धि बरकरार रखी और उसकी उम्रकैद की सज़ा को मौत की सज़ा में बदलने से इनकार कर दिया। अदालत ने दोषी की अपील और सज़ा बढ़ाने की दो अपीलें खारिज कर दीं, जो राज्य ने और मारे गए लोगों में से एक के बेटे ने दायर की थीं।
क्या हुआ
यह मामला लाहौरी गेट थाने में दर्ज FIR No. 128 of 2011 से जुड़ा है। फ़ैसले के अनुसार, तीस हज़ारी कोर्ट की एक ट्रायल कोर्ट ने 24 दिसंबर 2021 को इस अधिकारी को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और लूट तथा आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत अपराधों में दोषी ठहराया था, और IPC की धारा 170, 171 और 468 के तहत तीन अन्य आरोपों से बरी कर दिया था।
13 मई 2022 को ट्रायल कोर्ट ने उसे हर हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई, साथ में 2 लाख रुपये और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, और बाकी अपराधों में 10 साल तक की जेल की सज़ा दी। अदालत ने माना था कि यह मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता।
हाईकोर्ट ने पाया कि अधिकारी ने एक व्यक्ति की सोने की चेन और लॉकेट लूटे और उसे गोली मारी, और उसका पीछा करने में एक हेड कांस्टेबल की मदद कर रहे एक मोटरसाइकिल सवार की 24 सितंबर 2011 को गर्दन में गोली लगी, जिसकी दो दिन बाद मौत हो गई।
CRL.A. 362/2022, CRL.A. 321/2022 और CRL.A. 651/2022 अपीलों में हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उसे सही दोषी ठहराया था। सज़ा पर अदालत ने कहा कि दो हत्याएं "गंभीर बढ़ाने वाली परिस्थिति" होते हुए भी अपने आप मौत की सज़ा तक नहीं ले जा सकतीं। अदालत ने कहा कि उसका पुलिस अधिकारी होना और जनता के भरोसे को तोड़ना सज़ा बढ़ाने वाला कारक है, लेकिन अकेले यह मौत की सज़ा का आधार नहीं बन सकता।
इसका क्या मतलब है
यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के बचन सिंह और मच्छी सिंह मामलों में तय कसौटी को लागू करता है: उम्रकैद नियम है और मौत की सज़ा अपवाद, जो केवल "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामलों के लिए है, जिनमें उम्रकैद पूरी तरह अपर्याप्त हो। अदालत ने कहा कि सज़ा देने वाली अदालत को केवल अपराध ही नहीं, बल्कि दोषी की परिस्थितियों को भी तौलना होगा, जिसमें सुधार की संभावना भी शामिल है।
ट्रायल कोर्ट की उम्रकैद और जुर्माना बरकरार हैं।
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