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दिल्ली हाई कोर्ट: DRT में 45 दिन के बाद कर्जदार का जवाब स्वीकार नहीं हो सकता

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि RDB Act में तय 45 दिन की सीमा के बाद दाखिल कर्जदार का लिखित जवाब स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने Union Bank of India से जुड़े मामले में याचिका खारिज कर दी।

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आधिकारिक स्रोतDelhi High Court
Timeline of a Union Bank of India recovery case: four weeks given to file a written statement on 19 November 2019, filed on 23 May 2023, DRT refusal on 13 November 2025, appeal dismissed on 21 April 2026, and the High Court upholding both orders on 18 November 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Delhi High Court judgment

दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को कहा कि अगर कोई कर्जदार Recovery of Debts and Bankruptcy Act में तय समय के भीतर अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं करता, तो उस देरी को माफ नहीं किया जा सकता। एक खंडपीठ ने Union Bank of India के वसूली मामले में एक कर्जदार की याचिका खारिज कर दी।

क्या हुआ

फैसले के अनुसार, Union Bank of India ने 2018 में कर्जदार और अन्य लोगों के खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) में वसूली का मामला दायर किया था। DRT बैंकों के वसूली मामलों के लिए बना विशेष मंच है। 19 नवंबर 2019 को कर्जदार को लिखित जवाब, यानी बैंक के दावे पर औपचारिक उत्तर, दाखिल करने के लिए चार हफ्ते दिए गए। उसने COVID-19 का हवाला देते हुए यह जवाब 23 मई 2023 को दाखिल किया और देरी माफ करने की अर्जी दी।

DRT ने 13 नवंबर 2025 को अर्जी खारिज कर दी और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण ने 21 अप्रैल 2026 को अपील खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने दोनों आदेश बरकरार रखे। कोर्ट ने कहा कि RDB Act की Section 19(5) के तहत समन मिलने के 30 दिन में जवाब देना होता है, जिसे न्यायाधिकरण असाधारण मामलों में अधिकतम 15 दिन बढ़ा सकता है, यानी कुल सीमा 45 दिन है।

कोर्ट ने कहा कि RDB Act बैंक वसूली का विशेष कानून है जो सामान्य दीवानी प्रक्रिया पर भारी पड़ता है, इसलिए देरी माफ करने की सामान्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोर्ट ने दर्ज किया कि जवाब 1,200 दिन की देरी से दाखिल हुआ और सुप्रीम कोर्ट द्वारा महामारी के दौरान 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को बाहर रखने के बाद भी यह देर से था। कोर्ट ने इसी मुद्दे पर अपने 23 सितंबर 2026 के फैसले का पालन किया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की अलग राय से असहमति जताई।

इसका क्या मतलब है

जिन कर्जदारों और गारंटरों पर बैंक ने DRT में मुकदमा किया है, उनके लिए इस फैसले का मतलब है कि समन मिलने के 30 दिन में, या न्यायाधिकरण की अनुमति से अधिकतम 15 दिन और में, जवाब दाखिल करना जरूरी है। इसके बाद दाखिल जवाब ठुकराया जा सकता है और मामला उसके बिना आगे बढ़ सकता है। बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत के लिए कर्जदार RBI से https://cms.rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।