कानूनी
चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने New India Assurance के खिलाफ JCB नुकसान का दावा बरकरार रखा
चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने New India Assurance की अपील खारिज कर दी और ठुकराए गए JCB नुकसान दावे पर 3.32 लाख रुपये 6% ब्याज समेत चुकाने का आदेश बरकरार रखा।

फ़ोटो: Blogtrepreneur / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, UT चंडीगढ़ ने 16 नवंबर 2026 को The New India Assurance Company Limited की अपील खारिज कर दी और एक वाहन मालिक को बीमित JCB के दुर्घटना नुकसान के लिए 3,31,898.54 रुपये चुकाने का आदेश बरकरार रखा। बीमा कंपनी को 6 मई 2020 से 6% सालाना ब्याज और मुआवजे व मुकदमे के खर्च के रूप में 20,000 रुपये भी देने होंगे।
क्या हुआ
JCB का बीमा 27 जून 2019 से 26 जून 2020 तक की अवधि के लिए था और बीमित घोषित मूल्य 24,41,500 रुपये था। 3 अक्टूबर 2019 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मालिक ने मरम्मत पर 4,60,448 रुपये खर्च किए, लेकिन बीमा कंपनी ने 6 मई 2020 को दावा यह कहकर ठुकरा दिया कि दुर्घटना के दिन वाहन का विधिवत पंजीकरण नहीं था और चालक का लाइसेंस निर्माण उपकरण वाहन के लिए मान्य नहीं था।
आयोग ने माना कि स्थायी पंजीकरण का टैक्स उसी दिन सुबह 11:57 बजे, यानी दुर्घटना से पहले, जमा हो चुका था, और पंजीकरण प्राधिकरण की ओर से प्रमाणपत्र जारी करने में हुई देरी के आधार पर दावा नहीं ठुकराया जा सकता। लाइसेंस के मुद्दे पर आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी ने न तो यह दलील दी और न ही साबित किया कि JCB का खाली वजन 7,500 किलो से अधिक था, जिस सीमा तक, आयोग द्वारा उद्धृत फैसलों के अनुसार, सामान्य हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस लागू होता है।
आयोग ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी के अपने सर्वेयर ने नुकसान को दुर्घटना के अनुरूप पाया था और नुकसान 3,31,898.54 रुपये आंका था। आयोग के अनुसार, किसी जांचकर्ता की विपरीत राय इस आकलन पर भारी नहीं पड़ सकती। जिला आयोग ने पहले ही राशि को सर्वेयर के आकलन तक सीमित रखा था।
इसका क्या मतलब है
पॉलिसीधारकों के लिए यह आदेश कहता है कि बीमा कंपनी भुगतान सीमित करने के लिए अपने सर्वेयर के आंकड़े का सहारा लेते हुए उसी रिपोर्ट के दुर्घटना संबंधी निष्कर्षों को तब तक नहीं नकार सकती, जब तक वह रिपोर्ट को गलत साबित न करे। इस मामले में, दुर्घटना से पहले पंजीकरण शुल्क जमा हो जाने पर प्रमाणपत्र की बाद की तारीख दावा ठुकराने का वैध आधार नहीं मानी गई।
यह आयोग का निष्कर्ष है और इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। जिन पॉलिसीधारकों के दावे ठुकराए गए हैं, वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं या e-Daakhil के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
स्रोत: Consumer commission order
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।