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CGST फरीदाबाद का आरोप: रेवाड़ी में पान मसाला यूनिट ने 116.48 करोड़ रुपये का सेस नहीं चुकाया, एक गिरफ़्तार
CGST फरीदाबाद के मुताबिक़ रेवाड़ी की एक पान मसाला यूनिट HSNS Cess Act, 2025 में पंजीकरण के बिना चार अघोषित पैकिंग मशीनें चला रही थी, और न चुकाया गया सेस 116.48 करोड़ रुपये है।
CGST फरीदाबाद कमिश्नरेट ने हरियाणा के रेवाड़ी में एक पान मसाला बनाने वाली यूनिट पर छापे के बाद एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है। विभाग के मुताबिक़ वहां चार अघोषित पाउच-पैकिंग मशीनें चल रही थीं। वित्त मंत्रालय के अनुसार Health Security se National Security (HSNS) Cess Act, 2025 के तहत न चुकाया गया सेस 116.48 करोड़ रुपये बनता है। यह जानकारी 20 नवंबर 2026 को जारी की गई।
क्या हुआ
मंत्रालय ने बताया कि ख़ास ख़ुफ़िया सूचना के आधार पर CGST अधिकारियों ने 16 नवंबर 2026 को रेवाड़ी के राम गढ़ रोड पर एक फ़र्म के परिसर की तलाशी ली। इस फ़र्म पर HSNS सेस चुकाए बिना पान मसाला बनाने का संदेह था।
विज्ञप्ति के मुताबिक़ अधिकारियों को वहां चार वर्टिकल पाउच-पैकिंग मशीनें लगी मिलीं, जिनसे एक ब्रांड का पान मसाला बनाया जा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि जांच में पाया गया कि फ़र्म ने न तो HSNS Cess Act, 2025 के तहत पंजीकरण कराया था और न ही क़ानून के मुताबिक़ अपनी पैकिंग मशीनें घोषित की थीं। चारों मशीनें ज़ब्त कर ली गईं।
HSNS सेस 1 फरवरी 2026 से लागू हुआ है। यह पान मसाला निर्माताओं से उनकी लगाई गई मशीनों की क्षमता के आधार पर वसूला जाता है, न कि बताई गई बिक्री के आधार पर। विभाग ने इस क़ानून के तहत न चुकाया गया सेस 116.48 करोड़ रुपये आंका है।
विज्ञप्ति के अनुसार पान मसाला मशीनें बिना घोषणा के चलाना इस क़ानून के तहत अपराध है। मशीनों के मालिक और संचालक एक व्यक्ति को गिरफ़्तार कर संबंधित अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंत्रालय ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और क़ानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
यह मामला दिखाता है कि नया सेस कैसे लागू किया जा रहा है: चूंकि यह मशीनों की क्षमता पर लगता है, इसलिए जो निर्माता पंजीकरण नहीं कराता या मशीनें घोषित नहीं करता, उसे बड़ी मांग और गिरफ़्तारी का सामना करना पड़ सकता है। पान मसाला निर्माताओं को HSNS Cess Act के तहत पंजीकरण कराना और लगाई गई हर पैकिंग मशीन घोषित करनी होती है। विभाग की आंकी गई रक़म मामले का फ़ैसला होने तक उसका अपना अनुमान है।
स्रोत: PIB press release
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