कार्रवाई
रिश्वत मामले में यूनियन बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक नरेश कुमार पस्सी को 3 साल की सज़ा
CBI के अनुसार, पंचकूला की विशेष CBI अदालत ने होम लोन की किस्त जारी करने के बदले 25,000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक को तीन साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की करनाल स्थित सेक्टर-6 शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक नरेश कुमार पस्सी को विशेष न्यायाधीश, CBI, पंचकूला (हरियाणा) ने 19 नवंबर 2026 को रिश्वत के एक मामले में तीन साल के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। CBI के अनुसार, अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत चले मुकदमे के बाद उन्हें दोषी ठहराया।
क्या हुआ
CBI के अनुसार, उसने 18 दिसंबर 2018 को यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया था कि शाखा प्रबंधक ने होम लोन की 1.25 लाख रुपये की किस्त जारी करने के बदले शिकायतकर्ता से 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
CBI ने बताया कि उसने उसी दिन, 18 दिसंबर 2018 को जाल बिछाया और आरोपी को 25,000 रुपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए पकड़ा।
जांच पूरी होने के बाद CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया। CBI की विज्ञप्ति के अनुसार, विशेष न्यायाधीश, CBI, पंचकूला ने मुकदमे के बाद आरोपी को दोषी पाया और तीन साल के सश्रम कारावास तथा 25,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा दी।
सश्रम कारावास का अर्थ है ऐसी जेल की सज़ा जिसमें कड़ी मेहनत भी करनी होती है। दिसंबर 2018 में पकड़े जाने से लेकर नवंबर 2026 में सज़ा तक इस मामले में लगभग आठ साल लगे।
इसका क्या मतलब है
कर्ज़ लेने वालों के लिए यह मामला याद दिलाता है कि मंज़ूर लोन की किस्त जारी करना बैंक की सामान्य सेवा का हिस्सा है, और कोई भी बैंक अधिकारी इसके लिए पैसे नहीं मांग सकता। यह मामला कर्ज़ लेने वाले की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसके बाद CBI ने जाल बिछाया।
बैंक की सेवा से जुड़ी किसी समस्या, जैसे लोन की राशि जारी करने में देरी, की शिकायत RBI के पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर की जा सकती है।
यह निचली अदालत का फ़ैसला है, जिसे ऊपरी अदालत में अपील के ज़रिए चुनौती दी जा सकती है; किसी भी अपील के निपटारे तक क़ानूनी प्रक्रिया जारी रहती है।
स्रोत: CBI press release
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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