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कलकत्ता हाई कोर्ट ने Indian Bank को कर्जदार का CIBIL रिकॉर्ड सुधारने का आदेश देने से किया इनकार
कलकत्ता हाई कोर्ट ने CIBIL रिपोर्ट से 'Loss' टैग हटाने की कंपनी की याचिका खारिज की और कहा कि Indian Bank के साथ वन-टाइम सेटलमेंट का विवाद DRT में तय होगा।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को Indian Bank को यह आदेश देने से इनकार कर दिया कि वह एक कंपनी कर्जदार के दो लोन खातों की CIBIL क्रेडिट रिपोर्ट में "Loss" वर्गीकरण बदले। कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने बैंक के साथ वन-टाइम सेटलमेंट का पालन किया या नहीं, यह तथ्यों का विवादित सवाल है, जिसे डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) तय करेगा, रिट याचिका नहीं।
क्या हुआ
कोलकाता की कंपनी Kejriwal Miining Pvt Ltd का Allahabad Bank में, जिसका अब Indian Bank में विलय हो चुका है, एक कैश क्रेडिट खाता और एक टर्म लोन था। ये खाते 31 मार्च 2011 को नॉन-परफॉर्मिंग हो गए। 16 मार्च 2015 को बैंक ने 4,11,02,726 रुपये का वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) मंजूर किया, यानी तय रकम देकर लोन बंद करने का समझौता, जिसे बैंक की बेस रेट पर ब्याज के साथ 19 तिमाही किस्तों में चुकाना था।
कंपनी ने कोर्ट से कहा कि उसने अगस्त 2020 तक पूरे 4,11,02,726 रुपये चुका दिए और बकाया 1,46,98,630 रुपये का ब्याज देने को तैयार है, लेकिन बैंक ने इसे लेने से इनकार कर दिया। बैंक ने कहा कि OTS रद्द हो चुका है और 16 जून 2026 की स्थिति में दोनों खातों पर 5,35,97,633 रुपये और 1,29,29,885 रुपये का दावा किया। फैसले में उद्धृत बैंक के 2015 के OTS पत्र में कहा गया था कि बैंक ने खाते को फ्रॉड घोषित किया है और पुलिस या CBI में शिकायत दर्ज कराई है, और यह समझौता केवल दीवानी देनदारी के लिए है। ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
कोर्ट ने कहा कि OTS "एक अनुबंध है, अधिकार नहीं"। कोर्ट ने दर्ज किया कि 2022 में एक खंडपीठ ने कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने का बैंक का फैसला रद्द कर दिया था, लेकिन कहा कि जब तक बैंक का वसूली मामला DRT नंबर 1, कोलकाता में लंबित है, तब तक दावे और जवाबी दावे रिट याचिका में तय नहीं हो सकते। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कंपनी को सभी मुद्दे ट्रिब्यूनल के सामने उठाने की छूट दी।
इसका क्या मतलब है
कर्जदारों के लिए यह फैसला दिखाता है कि जब कर्जदाता यह विवाद करे कि सेटलमेंट का पालन हुआ या नहीं और वसूली का मामला लंबित हो, तो हाई कोर्ट क्रेडिट रिपोर्ट सुधारने का आदेश देने से मना कर सकता है। ऐसे विवाद आम तौर पर वही ट्रिब्यूनल तय करेगा जो वसूली का मामला सुन रहा है।
अगर किसी कर्जदार को बैंक के लोन या क्रेडिट जानकारी संभालने के तरीके पर शिकायत हो, तो वह RBI से https://cms.rbi.org.in पर संपर्क कर सकता है।
स्रोत: High Court judgment
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