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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI Bank की पूर्व प्रमुख पर मुकदमे की मंजूरी रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI मामले में ICICI Bank के पूर्व प्रमुख पर मुकदमा चलाने की बैंक की मंजूरी रद्द कर दी और कहा कि यह मंजूरी केवल RBI दे सकता था।

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आधिकारिक स्रोतBombay High Court
Roofline and spires of the Bombay High Court against a deep blue sky

फ़ोटो: Rangan Datta Wiki / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को वह मंजूरी रद्द कर दी, जो ICICI Bank के निदेशक मंडल ने बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी थी। यह मामला CBI का है और बैंक द्वारा Videocon Group को दिए गए कर्ज़ों से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि निदेशक मंडल यह मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था और यह अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास है।

क्या हुआ

CBI ने 22 जनवरी 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120B तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(d) और 13(2) के तहत FIR दर्ज की थी। CBI का आरोप है कि पूर्व प्रमुख ने बैंक द्वारा Videocon Group को मंजूर कर्ज़ों के संबंध में परोक्ष रूप से अवैध लाभ लिया। CBI ने 28 मार्च 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया और बैंक के निदेशक मंडल ने 15 मई 2023 को अधिनियम की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।

अदालत ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36AA के तहत किसी बैंकिंग कंपनी के मुख्य कार्यकारी को हटाने का अधिकार RBI के पास है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी RBI था। अदालत ने यह भी पाया कि निदेशक मंडल ने जांच में जुटाई गई सामग्री के बिना केवल CBI के पत्र और रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी दी और कोई कारण नहीं बताया, जिससे अदालत के अनुसार यह साफ है कि विवेक का इस्तेमाल नहीं हुआ। अदालत ने मंजूरी को शून्य माना और मुंबई की CBI विशेष अदालत द्वारा उसके आधार पर उठाए गए कदम भी रद्द कर दिए। फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत ने CBI का वह अनुरोध ठुकरा दिया, जिसमें फैसले को चुनौती देने के लिए उस पर आठ हफ्ते की रोक मांगी गई थी।

इसका क्या मतलब है

इस अधिनियम के तहत मुकदमे के लिए धारा 19 की मंजूरी एक कानूनी शर्त है। अदालत ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हुई थी, और दोषपूर्ण मंजूरी के आधार पर लिया गया संज्ञान भी उसके साथ ही गिर जाता है। यह फैसला यह तय नहीं करता कि CBI के आरोप सही हैं या नहीं। ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है। CBI ने अदालत से कहा है कि वह इस फैसले को चुनौती देना चाहती है।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।