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बॉम्बे हाई कोर्ट ने Canara Bank का एक कर्ज खाते को 'फ्रॉड' घोषित करने का फैसला रद्द किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने Carnival Technopark के लोन खाते को फ्रॉड घोषित करने की Canara Bank की घोषणा रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि बैंक धोखा देने का इरादा नहीं दिखा सका।

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आधिकारिक स्रोतBombay High Court
Roofline and spires of the Bombay High Court against a deep blue sky

फ़ोटो: Rangan Datta Wiki / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।

बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 4 नवंबर 2026 को Canara Bank की वह कार्यवाही रद्द कर दी, जिसमें Carnival Technopark Private Limited के लोन खाते को 'फ्रॉड' घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे कर्ज की जानकारी न देना अपने आप में फ्रॉड नहीं है, जब तक धोखा देने का इरादा न हो, और इस मामले में ऐसा इरादा नहीं पाया गया।

क्या हुआ

फैसले के अनुसार, Syndicate Bank ने 17 मार्च 2017 को कंपनी की तिरुवनंतपुरम स्थित टेक्नोलॉजी पार्क संपत्ति के किराये के बदले 130 करोड़ रुपये का टर्म लोन मंज़ूर किया था। 1 अप्रैल 2020 को Syndicate Bank का Canara Bank में विलय हो गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 13 फरवरी 2024 को कंपनी को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया में दाखिल किया और बैंक ने 116 करोड़ रुपये से अधिक का दावा दाखिल किया।

Canara Bank ने 23 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 1 अप्रैल 2026 को RBI के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट मास्टर डायरेक्शंस के तहत खाते को फ्रॉड घोषित किया। बैंक का तर्क था कि Syndicate Bank से लोन लेते समय कंपनी ने Reliance Capital Ltd से लिए 75 करोड़ रुपये के कर्ज की जानकारी नहीं दी।

याचिका कंपनी के निलंबित बोर्ड के एक निदेशक ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय विवरणों में वह दूसरा कर्ज दिखाया गया था, 16 अप्रैल 2021 के बैंक के अपने ई-मेल से पता चलता है कि बैंक को इसकी जानकारी थी, और लोन समझौते में बैंक के पास रिकॉर्ड जांचने और लोन वापस मांगने के अधिकार थे, जिनका उसने इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि वह दूसरा कर्ज कोई गुप्त दस्तावेज़ नहीं था और कंपनी की ओर से बैंक से फ्रॉड करने का इरादा नहीं पाया गया। कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस और घोषणा दोनों रद्द कर दिए।

इसका क्या मतलब है

फ्रॉड का ठप्पा लगने से कर्जदार और उसके प्रमोटर नए बैंक कर्ज से वंचित हो सकते हैं। यह फैसला कहता है कि किसी खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले बैंक को परिस्थितियों के आधार पर धोखा देने का इरादा दिखाना होगा, और जो बैंक किसी तथ्य को जानते हुए कार्रवाई नहीं करता, वह बाद में सिर्फ उसी तथ्य को फ्रॉड नहीं मान सकता। बैंक के व्यवहार से जुड़ी शिकायत के लिए कर्जदार RBI से https://cms.rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।