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बॉम्बे हाईकोर्ट: सहकारी बैंक रजिस्ट्रार के सामने लोन वसूली कर सकता है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि Vidyanand Co-Operative Bank महाराष्ट्र सहकारी क़ानून की धारा 101 के तहत वसूली कर सकता है और गारंटरों की यह दलील ख़ारिज की कि केवल DRT ही सुनवाई कर सकता है।

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आधिकारिक स्रोतBombay High Court
Gothic towers of the Bombay High Court among trees

फ़ोटो: Gnoeee / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।

बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच ने 20 नवंबर 2026 को Vidyanand Co-Operative Bank Ltd., सोलापुर से लिए गए लोन के गारंटरों की रिट याचिकाएँ ख़ारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि राज्य का सहकारी बैंक अब भी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 101 के तहत वसूली की कार्यवाही कर सकता है। गारंटरों की दलील थी कि बैंक का दावा केवल डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल ही सुन सकता है।

क्या हुआ

साझा फ़ैसले के अनुसार, बैंक 1960 के अधिनियम के तहत पंजीकृत है और मल्टी-स्टेट सहकारी संस्था नहीं है। जिस लोन के लिए याचिकाकर्ता गारंटर थे, वह 10 लाख रुपये से अधिक का था, और बैंक उधारकर्ताओं व गारंटरों से 1 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि वसूलना चाहता था।

13 मई 2026 को डिविज़नल जॉइंट रजिस्ट्रार ने असिस्टेंट रजिस्ट्रारों के आदेश रद्द कर बैंक के वसूली आवेदन फिर से विचार के लिए भेज दिए थे। गारंटरों ने इस रिमांड को चुनौती दी और कहा कि ट्रिब्यूनल बनने के बाद Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 की धारा 18 हर दूसरे प्राधिकरण पर रोक लगाती है।

अदालत ने कहा कि राज्य सहकारी बैंकों की वसूली 1993 के अधिनियम के दायरे में आती है या नहीं, यह सवाल हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा जा चुका है। अदालत के अनुसार, जब तक बड़ी बेंच फ़ैसला नहीं करती, बैंक को उसके उपाय से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने पहले के एक एकल न्यायाधीश के इस मत को अपनाया कि धारा 101 के आवेदन पर पूरी रोक नहीं है, और कहा कि यह उपाय ट्रिब्यूनल जाने के अतिरिक्त है। याचिकाएँ ख़ारिज कर दी गईं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सामने चल रही कार्यवाही तेज़ करने को कहा गया।

इसका क्या मतलब है

महाराष्ट्र क़ानून के तहत पंजीकृत सहकारी बैंकों के उधारकर्ताओं और गारंटरों के लिए इसका मतलब है कि बैंक डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल में गए बिना सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार के पास धारा 101 के तहत वसूली कर सकता है, कम से कम तब तक जब तक बड़ी बेंच यह सवाल तय नहीं करती। इस मामले में रजिस्ट्रार की कार्यवाही अब तेज़ी से चलेगी। यह हाईकोर्ट का फ़ैसला है और इसके ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत RBI के पास https://cms.rbi.org.in पर की जा सकती है।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।