कानूनी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फुलंब्री के पूर्व तहसीलदार उत्तम टुपे को 2006 के ACB रिश्वत मामले में बरी किया
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने फुलंब्री के पूर्व तहसीलदार की 2015 की रिश्वत की सजा रद्द कर दी और नायब तहसीलदार की रिहाई बरकरार रखी, कहा कि रिश्वत की मांग साबित नहीं हुई।
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने औरंगाबाद जिले के फुलंब्री तहसील कार्यालय के पूर्व तहसीलदार उत्तम टुपे को 2006 के भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो (ACB) के रिश्वत मामले में बरी कर दिया है और उनकी 2015 की सजा रद्द कर दी है। 3 नवंबर 2026 को सुनाए गए इसी फैसले में अदालत ने उसी कार्यालय की तत्कालीन नायब तहसीलदार प्रणाली तायडे की रिहाई के खिलाफ राज्य की अपील खारिज कर दी। अपील लंबित रहते पूर्व तहसीलदार का निधन हो गया था और उनके कानूनी वारिसों ने अपील जारी रखी।
क्या हुआ
फैसले के मुताबिक, एक केरोसिन एजेंसी का काम देखने वाले व्यक्ति ने अगस्त 2006 में ACB से शिकायत की थी कि तहसील कार्यालय के अधिकारियों ने केरोसिन टैंकरों के इनवॉइस जारी करने के लिए पैसे मांगे। 31 अगस्त 2006 को जाल बिछाया गया। 31 जनवरी 2015 को औरंगाबाद की विशेष अदालत (PC Act) ने तहसीलदार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(d) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया और तीन साल के सश्रम कारावास व 5,000 रुपये जुर्माने तथा चार साल के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा दी, जो साथ-साथ चलनी थी। नायब तहसीलदार को बरी कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूतों से रिश्वत की मांग साबित नहीं कर पाया। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता की गवाही में पहली मांग की तारीख नहीं थी, कथित लेन-देन के समय पंच गवाह घर के अंदर मौजूद नहीं था और नोटों की बरामदगी को लेकर गवाहों के बयान अलग-अलग थे। रिकॉर्ड की गई बातचीत के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B का पालन नहीं हुआ था। अदालत ने यह बचाव संभावित माना कि 4,000 रुपये एक बकाया उधार की वापसी थे, जिसे शिकायतकर्ता ने खुद माना था। नायब तहसीलदार की रिहाई को अदालत ने सबूतों पर आधारित और सही माना।
इसका क्या मतलब है
दोनों अधिकारी अब बरी हैं; अदालत ने जमा जुर्माना लौटाने और जमानत बॉन्ड रद्द करने का आदेश दिया है। कानून की नजर में उन पर लगे आरोप साबित नहीं हुए और वे निर्दोष माने जाते हैं।
यह फैसला दोहराता है कि रिश्वत के मामले में अभियोजन को सरकारी काम से जुड़ी विशेष मांग साबित करनी होती है; सिर्फ रकम की बरामदगी काफी नहीं है। किसी अधिकारी की ओर से रिश्वत मांगे जाने पर राज्य के भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो से शिकायत की जा सकती है; हर राज्य की हेल्पलाइन के लिए Oquilia की गाइड https://www.oquilia.com/report-a-bribe पर है।
स्रोत: High Court judgment
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