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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ ACB का रिश्वत मामला रद्द करने से इनकार किया

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ ACB का रिश्वत मामला रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत मांगने के आरोप में धारा 17A की पूर्व मंज़ूरी ज़रूरी नहीं थी।

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आधिकारिक स्रोतAndhra Pradesh High Court
A fountain pen resting on a printed contract

फ़ोटो: Blogtrepreneur / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को पुलिस इंस्पेक्टर एम. मुक्तेश्वर राव के ख़िलाफ़ एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) का रिश्वत मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ACB को मामला दर्ज करने से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A के तहत पूर्व मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रिश्वत मांगने का आरोप उनके सरकारी कामकाज में लिया गया कोई फ़ैसला नहीं था।

क्या हुआ

यह मामला विजयवाड़ा में ACB के CIU पुलिस स्टेशन की FIR No. 01/RCO-CIU-ACB/2022 है, जो अधिनियम की धारा 7 के तहत इंस्पेक्टर और एक अन्य आरोपी के ख़िलाफ़ दर्ज है। आदेश के अनुसार, ACB का आरोप है कि एक बिचौलिये ने थोटलावल्लूरु पुलिस स्टेशन में 2022 में दर्ज हत्या के एक मामले के आरोपियों की ओर से इंस्पेक्टर से संपर्क किया, ताकि उनके परिवार के सदस्यों के नाम उस मामले में न जोड़े जाएं। ACB का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी, कुछ रकम दी गई, और जब बिचौलिया आगे की मांग पूरी नहीं कर पाया तो उसने ACB को शिकायत की।

इंस्पेक्टर की दलील थी कि मामला धारा 17A की पूर्व मंज़ूरी के बिना दर्ज हुआ, उनसे कुछ बरामद नहीं हुआ, शिकायतकर्ता बाद में CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में अपनी बात से पलट गए, और शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही व्यक्ति थे।

कोर्ट ने कहा कि धारा 17A केवल उन अपराधों पर लागू होती है जो किसी लोक सेवक की सरकारी ड्यूटी में की गई सिफ़ारिश या लिए गए फ़ैसले से जुड़े हों, और जांच में अनुचित नतीजा दिलाने के लिए रिश्वत मांगना ऐसा फ़ैसला नहीं है। बाकी दलीलों को कोर्ट ने मुकदमे में तय होने वाले मुद्दे बताया। कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी और कहा कि उसने दोष या निर्दोषता पर कोई राय नहीं दी है।

ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और क़ानूनी प्रक्रिया जारी है।

इसका क्या मतलब है

इस फ़ैसले का मतलब है कि जहां आरोप किसी सरकारी फ़ैसले का नहीं, बल्कि रिश्वत मांगने का हो, वहां कोई लोक सेवक केवल इस आधार पर मामले को शुरू में ही नहीं रुकवा सकता कि जांच एजेंसी ने धारा 17A की मंज़ूरी नहीं ली।

अगर कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगे, तो इसकी शिकायत राज्य के एंटी-करप्शन ब्यूरो से की जा सकती है; Oquilia की गाइड में हर राज्य की हेल्पलाइन दी गई है: https://www.oquilia.com/report-a-bribe

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।