कानूनी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियोक्ता पर ESIC की 1.45 करोड़ रुपये की एकतरफा मांग रद्द की
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Continental India Private Limited पर 1.45 करोड़ रुपये के बकाया अंशदान की ESIC की एकतरफा मांग रद्द कर दी और मामला नए फैसले के लिए वापस भेज दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का वह एकतरफा आदेश रद्द कर दिया, जिसमें Continental India Private Limited को 1,44,80,000 रुपये, यानी लगभग 1.45 करोड़ रुपये के बकाया अंशदान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। कोर्ट ने मामला कंपनी को सुनने के बाद नया फैसला करने के लिए ESIC को वापस भेज दिया।
क्या हुआ
फैसले के अनुसार, ESIC ने Employees' State Insurance Act, 1948 की Section 45A के तहत कार्यवाही शुरू की, जो उसे नियोक्ता पर बकाया अंशदान तय करने का अधिकार देती है, और 7 जुलाई 2026 को कंपनी को सुने बिना आदेश पारित किया। कंपनी ने Act की Section 75 के तहत इसे चुनौती दी और इसके लिए जरूरी जमा राशि से छूट मांगी। मेरठ के एक सिविल जज ने 7 नवंबर 2026 को छूट की अर्जी खारिज कर दी।
कंपनी ने हाई कोर्ट से कहा कि उसने ESIC द्वारा मांगे गए रिकॉर्ड जमा किए थे, जैसा 8 जून 2026 और 22 जून 2026 के पत्राचार से दिखता है। कोर्ट ने दर्ज किया कि 22 जून 2026 को कंपनी का प्रतिनिधि मौजूद था, लेकिन दस्तावेज जांचने के लिए नियुक्त ESIC अधिकारी अनुपस्थित था। ESIC के वकील ने माना कि दस्तावेजों की जांच नहीं हुई थी।
कोर्ट ने पाया कि 7 जुलाई 2026 का आदेश कंपनी के दस्तावेजों पर विचार किए बिना पारित हुआ और रिकॉर्ड पर किसी सामग्री के बिना भारी देनदारी तय की गई। कोर्ट ने ESIC का आदेश और मेरठ कोर्ट का आदेश, दोनों रद्द कर दिए और याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की।
कोर्ट ने NOIDA स्थित ESIC के उप-क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक को निर्देश दिया कि वह कंपनी को एक हफ्ते में सभी दस्तावेज जमा करने का मौका दें और फैसले की प्रमाणित प्रति मिलने के एक महीने के भीतर कानून के अनुसार नया आदेश पारित करें।
इसका क्या मतलब है
यह फैसला दोहराता है कि Section 45A के तहत अंशदान तय करने से पहले ESIC को नियोक्ता के रिकॉर्ड पर विचार करना होगा, और ऐसा किए बिना पारित आदेश रद्द हो सकता है। ESIC को अब कंपनी की देनदारी नए सिरे से तय करनी है, इसलिए कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि कितनी रकम बकाया है, अगर कोई है। ESI योजना के तहत आने वाले कर्मचारी इस आदेश से सीधे प्रभावित नहीं होते।
स्रोत: High Court judgment
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