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कानूनी

चार्जशीट में दस साल से ज़्यादा की देरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP सरकार पर लगाया 25,000 रुपये हर्जाना

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP सरकार को एक शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये देने का आदेश दिया; कोर्ट ने कहा कि 2015 के केस में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में दस साल से ज़्यादा लगे।

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आधिकारिक स्रोतAllahabad High Court
Inner block of the Allahabad High Court with a red roof and gardens

फ़ोटो: Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 16 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह एक शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये हर्जाना दे, जिसके 2015 के पुलिस केस में दस साल से ज़्यादा समय तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं पहुंची। कोर्ट ने कहा कि केस के निपटारे में पुलिस की "घोर कर्तव्य-उपेक्षा" दिखती है।

क्या हुआ

Criminal Misc. Writ Petition No. 9613 of 2026 के आदेश के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने 28 मार्च 2015 को प्रतापगढ़ जिले के मांधाता थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 452, 504 और 506 के तहत FIR दर्ज कराई थी। कोर्ट में कोई चार्जशीट दाखिल न होने का पता चलने पर, और 11 सितंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रतिवेदन के बाद, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दी।

राज्य ने कोर्ट को बताया कि 24 अप्रैल 2015 को चार्जशीट भेजी गई थी पर उस पर आपत्तियां उठीं, आगे की जांच के बाद 10 जून 2023 को फिर भेजी गई, और फिर केस डायरी खो गई। 25 सितंबर 2026 को जांच बैठाई गई, जो कोर्ट के मुताबिक 22 सितंबर 2026 को सरकारी अधिवक्ता को याचिका का नोटिस दिए जाने के बाद ही हुई।

कोर्ट के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल किए। इनके आधार पर राज्य ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट ढूंढकर 6 अक्टूबर 2026 को दाखिल की गई, एक हेड कांस्टेबल को 9 अक्टूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस दिया गया, और संबंधित कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को संज्ञान लिया। हर्जाना क्यों न लगाया जाए, इस पर पुलिस अधीक्षक ने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि केस डायरी और कागज़ कर्मचारियों से खो गए थे।

कोर्ट ने कहा कि पूरी मशीनरी "इस कोर्ट की कड़ी नज़र" पड़ने पर ही हरकत में आई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जांच की सक्रिय निगरानी की अपेक्षा है।

इसका क्या मतलब है

राज्य को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के चार हफ्ते के भीतर 25,000 रुपये देने होंगे, और वह यह रकम देरी के लिए ज़िम्मेदार पाए गए पुलिस अधिकारियों से वसूल सकता है। 2015 के केस के आरोपी अदालत में दोष साबित होने तक निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

स्रोत: Allahabad High Court order (LiveLaw copy)

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।