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Yes Bank ने 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड मामले में Supreme Court से फैसले की समीक्षा मांगी
Yes Bank ने 13 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि उसने 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड राइट-डाउन पर 15 अक्टूबर 2026 के फैसले की समीक्षा के लिए Supreme Court में याचिका दायर की है।
फ़ोटो: Spamguy at English Wikipedia / Wikimedia Commons, CC BY 2.5 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
Yes Bank ने Supreme Court में पुनर्विचार (रिव्यू) याचिका दायर कर 15 अक्टूबर 2026 के उस फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है, जिसमें बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड के मार्च 2020 में किए गए राइट-डाउन को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा गया था। बैंक ने 13 नवंबर 2026 की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी।
क्या हुआ
बैंक द्वारा एक्सचेंजों में दाखिल बॉन्ड ट्रस्टी के एक पत्र के अनुसार, ये AT-1 बॉन्ड स्थायी (परपेचुअल) नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर हैं। बैंक के पिछले खुलासों के अनुसार, ये बॉन्ड मार्च 2020 में बैंक के पुनर्गठन के सिलसिले में राइट-डाउन किए गए थे, और Bombay High Court ने 20 जनवरी 2023 को इस राइट-डाउन को रद्द कर दिया था। बैंक के मुताबिक, Supreme Court ने 15 अक्टूबर 2026 को High Court के फैसले को बरकरार रखा और बैंक, Reserve Bank of India तथा Union of India की अपीलें खारिज कर दीं। बैंक के खुलासे के अनुसार, अदालत के आदेश में यह भी कहा गया कि सालाना कूपन बॉन्ड के इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडा की शर्तों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
13 नवंबर 2026 की फाइलिंग के अनुसार, बैंक ने अब संविधान के Article 137 के तहत उस फैसले और आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है। फाइलिंग में याचिका के आधार या सुनवाई की तारीख नहीं दी गई है। 30 अक्टूबर 2026 की एक फाइलिंग में बैंक ने बताया था कि बॉन्ड के ट्रस्टी Axis Trustee Services Limited ने 28 अक्टूबर 2026 को बैंक से तीन दिन में बॉन्ड बहाल करने को कहा था; बैंक ने जवाब दिया कि वह फैसले और लागू कानून के अनुसार काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इसका क्या मतलब है
यह याचिका Supreme Court से उसके अपने फैसले और आदेश की समीक्षा का अनुरोध करती है। AT-1 बॉन्डधारकों के लिए, बैंक ने 24 अक्टूबर 2026 को कहा था कि बॉन्ड की शर्तों के तहत उसके पास कूपन के भुगतान पर विवेकाधिकार इस्तेमाल करने का अधिकार है, और उसने अभी यह तय नहीं किया है कि इसकी जरूरत है या नहीं।
पूंजी के मामले में, बैंक की 16 अक्टूबर 2026 की फाइलिंग के अनुसार बॉन्ड की मूल राशि बहाल करने से उसके कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) अनुपात पर, 30 जून 2026 की स्थिति में, लगभग 250 बेसिस पॉइंट का अनुमानित असर होगा। बैंक द्वारा 13 नवंबर 2026 को दाखिल एक रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार, बैंक का अनुमान है कि उसका CET1 अनुपात 13.7% से घटकर 11.4% हो जाएगा। बैंक ने कहा है कि वह आगे के अहम घटनाक्रमों की जानकारी देगा और उसका रोजमर्रा का कामकाज और ग्राहक सेवाएं बिना रुकावट जारी हैं।
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