कानूनी
उपभोक्ता आयोग ने National Insurance पर आग बीमा दावा सही माना, रकम घटाकर 4.25 लाख रुपये की
उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग ने माना कि 2011 में दुकान में लगी आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी और National Insurance को 9.5 लाख रुपये की जगह 4.25 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया।
उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 12 नवंबर 2026 को एक दुकानदार के आग बीमा दावे को National Insurance Company Ltd के खिलाफ सही माना, लेकिन देय रकम 9.5 लाख रुपये से घटाकर 4.25 लाख रुपये कर दी। आयोग ने बीमा कंपनी के सर्वेयर की राय को खारिज करते हुए कहा कि टिहरी गढ़वाल के चंबा में बीमित दुकान में 2011 में लगी आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी।
क्या हुआ
पॉलिसीधारक ने किराए की एक दुकान का 24 अगस्त 2011 से एक साल के लिए 12 लाख रुपये का बीमा कराया था (स्टॉक के लिए 10 लाख रुपये और फर्नीचर व फिटिंग के लिए 2 लाख रुपये)। 6 नवंबर 2011 को दुकान में आग लग गई। बीमा कंपनी ने अपने सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर दावा खारिज कर दिया। सर्वेयर ने कहा था कि शॉर्ट सर्किट का कोई निशान नहीं मिला और पॉलिसीधारक ने बहीखाते, खरीद के रिकॉर्ड या स्टॉक का मूल्यांकन नहीं दिया।
2015 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, टिहरी गढ़वाल ने बीमा कंपनी को 9.5 लाख रुपये, शिकायत की तारीख से 7% सालाना साधारण ब्याज, मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान के लिए 2,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 1,000 रुपये चुकाने का आदेश दिया था। बीमा कंपनी ने इसके खिलाफ अपील की।
राज्य आयोग ने कहा कि दमकल विभाग ने आग के तुरंत बाद दुकान का निरीक्षण किया, आग का कारण शॉर्ट सर्किट पाया और नुकसान 6.8 लाख रुपये आंका, जबकि सर्वेयर ने नौ दिन बाद निरीक्षण किया। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी किसी और कारण का भरोसेमंद सबूत नहीं दे सकी, और बीमा कंपनी को सूचना देने में हुई देरी दावा ठुकराने का आधार नहीं है। बाद में एक दूसरे सर्वेयर ने 12,60,248 रुपये के खरीद बिलों की पुष्टि की, और 20 अगस्त 2024 की एक और सर्वे रिपोर्ट ने नुकसान 2,61,849 रुपये आंका।
दोनों सर्वे रिपोर्टों पर विचार के बाद आयोग ने रकम 4.25 लाख रुपये तय की। उसने 2,000 रुपये का मुआवजा रद्द कर दिया, क्योंकि ब्याज पहले ही दिया जा चुका था, और ब्याज समेत जिला आयोग के आदेश का बाकी हिस्सा बरकरार रखा।
इसका क्या मतलब है
पॉलिसीधारकों के लिए यह आदेश दिखाता है कि उपभोक्ता आयोग बीमा कंपनी के सर्वेयर की कुछ दिन बाद बनी रिपोर्ट के मुकाबले दमकल विभाग के मौके पर दिए गए निष्कर्ष को तरजीह दे सकता है। यह भी दिखाता है कि अगर रिकॉर्ड पूरे दावे का समर्थन नहीं करते तो आयोग रकम घटा सकता है। इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। जिन पॉलिसीधारकों का दावा खारिज हुआ है, वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) से संपर्क कर सकते हैं या e-Daakhil के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
स्रोत: Consumer commission order
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