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तेलंगाना हाईकोर्ट ने Bank of Baroda की नीलामी बहाल की, कहा 30 दिन का नोटिस दिया गया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने DRAT का वह आदेश रद्द किया जिसने Bank of Baroda की नीलामी रद्द की थी, और कहा कि बैंक ने SARFAESI नियमों के तहत 30 दिन का नोटिस दिया था।

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आधिकारिक स्रोतTelangana High Court
A contactless card terminal on a cafe counter beside a cup of coffee

फ़ोटो: HLundgaard / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2026 को Bank of Baroda द्वारा एक कर्ज़दार की संपत्ति की नीलामी बहाल कर दी और कहा कि बैंक ने कानून के मुताबिक बिक्री का 30 दिन का नोटिस दिया था। खंडपीठ ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT), कोलकाता का 10 जुलाई 2024 का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें नीलामी और बिक्री प्रमाणपत्र रद्द करके बैंक से खरीदारों की बोली की रकम लौटाने को कहा गया था।

क्या हुआ

SARFAESI अधिनियम कर्ज़दाताओं को अदालत गए बिना डिफॉल्ट करने वाले कर्ज़दार की गिरवी संपत्ति बेचने का अधिकार देता है। इसके तहत बैंक ने 29 दिसंबर 2017 को दो अखबारों में बिक्री का नोटिस छपवाया और 9 फरवरी 2018 को नीलामी की। 23 फरवरी 2018 को नीलामी खरीदारों को बिक्री प्रमाणपत्र जारी हुआ। ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हैदराबाद ने 4 जुलाई 2019 को कर्ज़दार की चुनौती खारिज कर दी थी, लेकिन DRAT ने कर्ज़दार की अपील मंज़ूर कर ली और Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) का उल्लंघन माना।

हाईकोर्ट ने कहा कि इन नियमों के तहत अखबार में बिक्री नोटिस छपने या कर्ज़दार को नोटिस दिए जाने की तारीख और बिक्री की तारीख के बीच 30 दिन का अंतर होना चाहिए, और इनमें से कोई एक काफी है। इस मामले में अंतर 30 दिन से ज़्यादा था, इसलिए कोई उल्लंघन नहीं हुआ। अदालत ने DRAT के आदेश को "पूरी तरह बिना कारण वाला और अस्पष्ट" बताया।

इसका क्या मतलब है

अदालत ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्ज़दार के संपत्ति छुड़ाने के अधिकार को समझाया। 1 सितंबर 2016 से लागू मौजूदा रूप में, कर्ज़दार बिक्री तभी रोक सकता है जब वह नीलामी नोटिस छपने की तारीख से पहले पूरा बकाया, कर्ज़दाता के खर्च, शुल्क और व्यय के साथ चुका दे। इस बदलाव से पहले यह अधिकार बिक्री की तय तारीख तक रहता था।

अदालत ने कहा कि धारा 13(8) के तहत नीलामी नोटिस छापने से पहले कर्ज़दाता को कोई अलग नोटिस देना ज़रूरी नहीं है; बिक्री से पहले कानून सिर्फ 30 दिन का नोटिस मांगता है। वसूली का सामना कर रहे कर्ज़दारों के लिए व्यावहारिक बात यह है कि बकाया चुकाकर संपत्ति बचाने का मौका नीलामी नोटिस अखबार में छपते ही खत्म हो जाता है। बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत https://cms.rbi.org.in पर दर्ज की जा सकती है।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।