बाज़ार
Tata Power के बोर्ड ने शिरवाटा पंप्ड स्टोरेज परियोजना में 11,871 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी
Tata Power ने National Stock Exchange को बताया कि उसके बोर्ड ने महाराष्ट्र के शिरवाटा में 1,800 MW की पंप्ड स्टोरेज परियोजना में 11,871 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है, जो 51 महीनों में जुड़ेगी।
Tata Power के निदेशक मंडल ने 11 नवंबर 2026 की बैठक में महाराष्ट्र के शिरवाटा में 1,800 MW की पंप्ड स्टोरेज परियोजना में 11,871 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। कंपनी ने National Stock Exchange को दी गई फाइलिंग में यह जानकारी दी। यह क्षमता 51 महीनों के भीतर जोड़ी जानी है।
क्या हुआ
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत दिए गए खुलासे में Tata Power ने 30 जनवरी 2026 के SEBI मास्टर सर्कुलर के तहत आवश्यक ब्योरा दिया।
फाइलिंग के अनुसार, प्रस्तावित क्षमता वृद्धि शिरवाटा में 1,800 MW की पंप्ड स्टोरेज परियोजना (PSP) है। इसके लिए 11,871 करोड़ रुपये का निवेश चाहिए, और वित्तपोषण का तरीका 75% कर्ज और 25% इक्विटी है। यह क्षमता 51 महीनों के भीतर जोड़ी जानी है।
कंपनी ने बताया कि उसकी मौजूदा कुल क्षमता 16.9 GW है और मौजूदा क्षमता का उपयोग "इष्टतम स्तर" पर है। तर्क के रूप में फाइलिंग कहती है कि यह परियोजना चौबीसों घंटे अक्षय ऊर्जा से जुड़े उपयोगों, बिजली को एक समय से दूसरे समय में इस्तेमाल करने (energy shifting) और कठिन उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन घटाने में सहायक होगी।
इसी बोर्ड बैठक में 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के नतीजों को भी मंजूरी दी गई। समेकित नतीजों पर अपनी लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट में ऑडिटर ने कंपनी से 490.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर (USD 490.32 million) और संबंधित लागत व ब्याज के भुगतान की मांग वाले एक प्रतिकूल मध्यस्थता फैसले (arbitration award) से जुड़े नोट की ओर ध्यान दिलाया। रिपोर्ट के अनुसार, तिमाही के दौरान Singapore International Commercial Court ने इस फैसले को रद्द कराने की कंपनी की अपील खारिज कर दी, और 6 नवंबर 2026 को कुछ सिंगापुर सहायक कंपनियों में कंपनी की हिस्सेदारी की कुर्की की सूचना देने वाले नोटिस दिए गए। रिपोर्ट कहती है कि कंपनी ने Singapore Court of Appeal में अपील के नोटिस दाखिल किए हैं और अंतिम नतीजा आने तक समेकित परिणामों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। ऑडिटर के अनुसार, इस मामले में उसकी राय में कोई बदलाव (modification) नहीं किया गया है।
इसका क्या मतलब है
शेयरधारकों के लिए, फाइलिंग 11,871 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता बताती है, जिसका 75% कर्ज से जुटाया जाना है, और यह क्षमता 51 महीनों के भीतर जोड़ी जानी है। खुलासे में साल-दर-साल खर्च की योजना या अपेक्षित रिटर्न नहीं दिया गया है।
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।