RBI ने अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड का अधिक्रमण एक साल और बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुंबई के अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल (बोर्ड) के अधिक्रमण (सुपरसेशन) की अवधि एक साल और बढ़ा दी है। यह विस्तार 24 नवंबर 2026 से लागू होगा। RBI ने 9 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सार्वजनिक हित में यह विस्तार ज़रूरी है। बैंक RBI द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन रहेगा, जिनकी सहायता सलाहकार समिति करेगी।

क्या हुआ

RBI ने पहली बार 24 नवंबर 2023 को बैंक के बोर्ड को एक साल के लिए हटाया था। तब RBI ने "बैंक में देखे गए खराब गवर्नेंस मानकों से उपजी गंभीर चिंताओं" का हवाला दिया था। अधिक्रमण का मतलब है कि नियामक चुने हुए बोर्ड को हटाकर बैंक चलाने की ज़िम्मेदारी एक प्रशासक को सौंप देता है।

यह अवधि 24 नवंबर 2024 से एक साल और फिर 24 नवंबर 2025 से एक साल के लिए बढ़ाई गई थी। RBI ने कहा कि समीक्षा के बाद वह संतुष्ट है कि 23 नवंबर 2026 को कारोबार बंद होने के बाद भी अवधि बढ़ाना सार्वजनिक हित में ज़रूरी है।

RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 36AAA की उप-धारा (1) और धारा 56 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अवधि 24 नवंबर 2026 से एक साल और बढ़ाई है। विज्ञप्ति के अनुसार, मौजूदा प्रशासक बैंक का कामकाज संभालते रहेंगे और मौजूदा तीन सदस्यीय सलाहकार समिति उनकी सहायता करेगी।

इसका क्या मतलब है

अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं और कर्ज़दारों के लिए इसका मतलब है कि कम से कम नवंबर 2027 तक बैंक चुने हुए बोर्ड के बजाय RBI द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथ में रहेगा। नवंबर 2023 के बाद यह अधिक्रमण का चौथा साल होगा।

प्रेस विज्ञप्ति केवल बैंक के प्रबंधन से जुड़ी है। इसमें जमा, निकासी या कर्ज़ पर किसी नई पाबंदी की घोषणा नहीं है, और न ही यह बताया गया है कि चुना हुआ बोर्ड कब लौट सकता है।

यह विस्तार बैंक में गवर्नेंस को लेकर RBI की नियामक कार्रवाई है। बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत वाले ग्राहक RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

स्रोत: RBI press release