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कार्रवाई

RBI ने नगर सहकारी बैंक, इटावा पर निर्देश 18 फरवरी 2027 तक बढ़ाए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर सहकारी बैंक लि., इटावा पर लागू अपने निर्देशों की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 18 फरवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक कर दी है, जो समीक्षा के अधीन है।

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आधिकारिक स्रोतReserve Bank of India
Timeline of RBI directions on Nagar Sahakari Bank Ltd., Etawah: issued on 15 May 2026, extended on 17 November 2026, due to lapse on 18 November 2026, now in force until close of business on 18 February 2027, subject to review.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: RBI press release, 17 November 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 17 नवंबर 2026 को नगर सहकारी बैंक लि., इटावा पर लागू अपने निर्देशों की अवधि तीन महीने बढ़ा दी। ये निर्देश 18 नवंबर 2026 को कारोबार बंद होने पर खत्म होने वाले थे, अब 18 फरवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक लागू रहेंगे, और यह समीक्षा के अधीन है। RBI ने कहा कि निर्देशों की बाकी सभी शर्तें पहले जैसी रहेंगी।

क्या हुआ

RBI ने इस सहकारी बैंक को पहली बार 15 मई 2026 के एक निर्देश के ज़रिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की Section 35A और Section 56 के तहत निर्देश जारी किए थे। Section 35A वह प्रावधान है जिसके तहत RBI किसी बैंक को बाध्यकारी निर्देश दे सकता है। ये निर्देश छह महीने के लिए, 18 नवंबर 2026 को कारोबार बंद होने तक थे।

अपनी प्रेस विज्ञप्ति में RBI ने कहा कि वह संतुष्ट है कि जनहित में इस निर्देश की अवधि उस तारीख के बाद भी बढ़ाना ज़रूरी है। अधिनियम की Section 35A की उप-धारा (1) और Section 56 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसने निर्देश को तीन महीने और, यानी 18 नवंबर 2026 को कारोबार बंद होने से 18 फरवरी 2027 को कारोबार बंद होने तक, बढ़ा दिया है।

RBI ने यह भी कहा कि अवधि बढ़ाने या किसी बदलाव का अपने आप में यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। यह विस्तार समीक्षा के अधीन है।

इसका क्या मतलब है

नगर सहकारी बैंक लि., इटावा के जमाकर्ताओं और कर्ज़दारों के लिए RBI के 15 मई 2026 के निर्देश में तय शर्तें कम से कम तीन महीने और बिना बदलाव के जारी रहेंगी। अवधि बढ़ाने वाली प्रेस विज्ञप्ति में वे शर्तें दोबारा नहीं बताई गई हैं, इसलिए ग्राहकों को यह समझने के लिए कि कौन से लेन-देन की अनुमति है, मूल निर्देश और बैंक में लगी सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए।

RBI ने कहा है कि यह विस्तार समीक्षा के अधीन है, यानी वह 18 फरवरी 2027 से पहले भी निर्देशों में फिर बदलाव कर सकता है। RBI ने यह भी साफ किया है कि निर्देशों का जारी रहना इस बात का संकेत नहीं है कि वह बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

किसी विनियमित बैंक की सेवा से जुड़ी समस्या होने पर ग्राहक RBI के पास https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

स्रोत: RBI press release

यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।

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