कार्रवाई
RBI ने अहमदाबाद की NBFC गांधीनगर लीज़िंग एंड फाइनेंस का पंजीकरण रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि उसने अहमदाबाद स्थित NBFC गांधीनगर लीज़िंग एंड फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। कंपनी अब NBFC कारोबार नहीं कर सकेगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गांधीनगर लीज़िंग एंड फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जिसका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद, गुजरात में है। RBI ने 9 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी और कहा कि पंजीकरण 29 अक्टूबर 2026 से रद्द हुआ है। कंपनी अब गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकेगी।
क्या हुआ
RBI ने कहा कि उसने यह कार्रवाई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की Section 45-IA(6) के तहत की है, जो उसे किसी NBFC का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देती है। पंजीकरण प्रमाणपत्र वह लाइसेंस है, जो किसी NBFC को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार, जैसे कर्ज़ देना या जहां अनुमति हो वहां जमा लेना, शुरू करने से पहले RBI से लेना होता है।
विज्ञप्ति के अनुसार, रद्द किए गए प्रमाणपत्र की संख्या 01.00279 है और यह 8 दिसंबर 1998 को जारी हुआ था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 420, टाइम्स स्क्वेयर आर्केड, रामबाग के सामने, थलतेज-शिलज रोड, अहमदाबाद, गुजरात 380059 बताया गया है।
RBI ने कहा कि पंजीकरण रद्द होने के बाद कंपनी RBI एक्ट, 1934 की Section 45-I के clause (a) में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी। विज्ञप्ति में रद्द करने का कारण नहीं बताया गया है।
इसका क्या मतलब है
RBI के अनुसार, अब गांधीनगर लीज़िंग एंड फाइनेंस लिमिटेड NBFC कारोबार नहीं कर सकती। अगर किसी को इस कंपनी के नाम पर कर्ज़, जमा योजना या कोई अन्य वित्तीय सेवा की पेशकश की जाती है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि RBI के अनुसार कंपनी के पास अब यह कारोबार करने का पंजीकरण नहीं है।
RBI द्वारा विनियमित किसी संस्था के खिलाफ शिकायत RBI के पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर दर्ज की जा सकती है। अनधिकृत जमा योजनाओं की जानकारी RBI के Sachet पोर्टल https://sachet.rbi.org.in पर दी जा सकती है। किसी भी NBFC से लेन-देन से पहले यह जांच लें कि वह RBI में पंजीकृत है या नहीं।
स्रोत: RBI press release
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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