कानूनी
राजस्थान हाई कोर्ट: फ्रीज खाते वाले पहले गृह मंत्रालय की SOP के तहत शिकायत करें
राजस्थान हाई कोर्ट ने साइबर अपराध जांच में फ्रीज खातों वाले जोधपुर के दो कारोबारों से कोर्ट आने से पहले गृह मंत्रालय की SOP की शिकायत व्यवस्था अपनाने को कहा।
राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने 28 October 2026 को साइबर अपराध जांच में फ्रीज हुए बैंक खातों वाले दो कारोबारों से कहा कि वे कोर्ट आने से पहले गृह मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करें। जोधपुर में YES Bank और ICICI Bank के ये खाते 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत से फ्रीज थे।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, जोधपुर की एक इलेक्ट्रिकल सामान फर्म ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की साइबर क्राइम पुलिस के कहने पर उसके YES Bank के करंट और सेविंग खाते November 2024 और January 2025 में बिना नोटिस फ्रीज कर दिए गए। जोधपुर की एक कंपनी ने अपने ICICI Bank खाते को लेकर ऐसी ही याचिका दायर की। उन्होंने खाते खोलने और 4,00,000 रुपये और 2,00,000 रुपये मुआवजे की मांग की।
कारोबारों का तर्क था कि 2 January 2026 की SOP उससे पहले हुए फ्रीज पर लागू नहीं हो सकती, और उन्होंने ईमेल से शिकायत पहले ही कर दी थी। कोर्ट ने यह तर्क नहीं माना और हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले की तर्ज पर याचिकाएं निपटा दीं, उन्हें SOP और अन्य कानूनों के उपाय अपनाने की छूट दी। आदेश में मांगा गया मुआवजा नहीं दिया गया।
आदेश में उद्धृत पुराने फैसले में कहा गया था कि SOP बैंक शाखा से जांच अधिकारियों और जिला व राज्य शिकायत अधिकारियों तक समयबद्ध, बहुस्तरीय व्यवस्था देती है, जिसमें जरूरत होने पर खाते को आंशिक या पूरी तरह खोलना शामिल है। फैसले में कहा गया कि इसका इस्तेमाल किए बिना हाई कोर्ट आना जल्दबाजी है, और सिस्टम अलर्ट पर आधारित फ्रीज केवल पहले नोटिस न देने से मनमाना नहीं हो जाता। यह भी कहा गया कि अधिकारी दुर्भावना या मनमानी करें या अनुचित देरी करें तो खाताधारक फिर कोर्ट आ सकते हैं, और फ्रीज अनुपातिक होने चाहिए और उनकी समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।
इसका क्या मतलब है
साइबर फ्रॉड शिकायत पर जिनके खाते फ्रीज हुए हैं, उनसे उम्मीद है कि वे पहले SOP के तहत अपने बैंक के जरिए शिकायत दर्ज करें; सीधे दायर याचिका लौटाई जा सकती है। बैंकों और अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि SOP की 90 दिन की अवधि शिकायत दर्ज होने से शुरू होती है। साइबर फ्रॉड की शिकायत https://cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर, और बैंक के खिलाफ शिकायत https://cms.rbi.org.in पर की जा सकती है।
स्रोत: High Court judgment
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