OquiliaOquilia

कानूनी

राजस्थान हाई कोर्ट: Bandhan Bank खाते में सिर्फ विवादित रकम फ्रीज रखे, बाकी इस्तेमाल होने दे

राजस्थान हाई कोर्ट ने Bandhan Bank को निर्देश दिया कि ग्राहक के खाते में केवल विवादित रकम फ्रीज रहे और बाकी बैलेंस से लेनदेन की अनुमति हो; पुलिस को सात दिन में रकम बतानी होगी।

Oquilia Newsroom2 मिनट में पढ़ेंRead in English
आधिकारिक स्रोतRajasthan High Court
Steps set out by the Rajasthan High Court: Bandhan Bank keeps only the disputed amount frozen, the customer uses the rest, the bank asks the police for the figure, and the police must reply within seven days.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Rajasthan High Court order, 16 November 2026

राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने Bandhan Bank को निर्देश दिया है कि एक ग्राहक के खाते में केवल विवादित रकम फ्रीज रखी जाए और उसे बाकी बैलेंस इस्तेमाल करने दिया जाए। 16 नवंबर 2026 के इस आदेश में पुलिस को सात दिन का समय दिया गया है कि वह बैंक को बताए कि कितनी रकम रोकी जानी है।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, बैंक की जोधपुर स्थित KP Tower शाखा के एक खाताधारक ने खाता फ्रीज होने के बाद रिट याचिका दायर की। उन्होंने मांग की कि बैंक को खाता अनफ्रीज करने का निर्देश दिया जाए, फ्रीज करने वाले किसी भी पत्राचार को रद्द किया जाए, और भविष्य में बिना पूर्व सूचना खाता फ्रीज न किया जाए। RBI और राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा भी इस मामले में पक्षकार थे।

कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए बैंक को निर्देश दिया कि केवल विवादित रकम फ्रीज रहे। आदेश में इसे वह रकम बताया गया है जो खाते में अवैध रूप से ट्रांसफर की गई और जिसे जांच अधिकारी अपराध का स्रोत बताते हैं। ग्राहक को बाकी बैलेंस से लेनदेन की अनुमति दी जानी है।

अगर बैंक को विवादित रकम का सटीक आंकड़ा नहीं बताया गया है, तो उसे आदेश की प्रति के साथ जांच अधिकारी को पत्र लिखकर पूछना होगा कि कितनी रकम पर लियन रखा जाए, यानी कितनी रकम रोककर रखी जाए। पुलिस को सात दिन के भीतर जवाब देना होगा। जवाब न मिलने पर, कोर्ट के अनुसार, बैंक इस आदेश के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

इसका क्या मतलब है

कई ग्राहकों का पूरा खाता तब ब्लॉक हो जाता है जब पुलिस शिकायत से जुड़ी कोई रकम उसमें आ जाती है। यह आदेश दिखाता है कि हाई कोर्ट ने फ्रीज को विवादित रकम तक सीमित किया और पुलिस के लिए वह रकम बताने की समय-सीमा तय की, ताकि पूरा बैलेंस ब्लॉक न रहे।

यह आदेश केवल इसी खाते से जुड़ा है और यह तय नहीं करता कि कोई अपराध हुआ या नहीं; पुलिस जांच जारी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी में पैसा गंवाने वाले तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या https://cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।