राजस्थान हाईकोर्ट: साइबर मामलों में पूरा खाता नहीं, सिर्फ विवादित रकम फ्रीज़ करें बैंक

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने 6 नवंबर 2026 को Rajasthan Gramin Bank को निर्देश दिया कि एक ग्राहक के पूरे खाते की जगह सिर्फ विवादित रकम फ्रीज़ रखी जाए और ग्राहक को बाकी बैलेंस से लेन-देन करने दिया जाए। खाते में आए एक ट्रांसफर को लेकर पुलिस की साइबर अपराध शिकायत के बाद यह खाता फ्रीज़ किया गया था।

क्या हुआ

श्रीगंगानगर के एक ग्राहक का बचत खाता एक विवादित लेन-देन के आधार पर फ्रीज़ कर दिया गया था। ग्राहक ने कोर्ट से फ्रीज़ हटाने और पूरे खाते को फ्रीज़ करने को अवैध घोषित करने की मांग की। याचिका में जिस थाने का नाम है, वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है।

कोर्ट ने निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया। बैंक को विवादित रकम फ्रीज़ रखनी होगी, जिसे आदेश में खाते में अवैध रूप से ट्रांसफर की गई रकम बताया गया है, और ग्राहक को बाकी बैलेंस इस्तेमाल करने देना होगा।

अगर बैंक को सही विवादित रकम पता नहीं है, जिसे पुलिस अपराध से जुड़ा बताती है, तो उसे कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ जांच अधिकारी को लिखकर पूछना होगा कि कितनी रकम पर लियन लगाया जाए। लियन का मतलब है सिर्फ उतनी रकम पर रोक। पत्र मिलने के सात दिन के भीतर पुलिस को बैंक को बताना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस जवाब न दे तब भी बैंक को आदेश के अनुसार काम करना होगा।

इसी जज ने 5 नवंबर 2026 को तीन अन्य याचिकाओं में भी, The Mehsana Urban Cooperative Bank, Kotak Mahindra Bank और Indian Overseas Bank के खिलाफ, ऐसे ही आदेश दिए।

साइबर अपराध का मामला अभी पुलिस जांच में है। ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

इसका क्या मतलब है

कई खाताधारकों का पूरा खाता किसी एक विवादित क्रेडिट पर पुलिस के अनुरोध के बाद बंद हो जाता है। ये आदेश दिखाते हैं कि कोर्ट ने फ्रीज़ को सिर्फ विवादित रकम तक सीमित किया और पुलिस को रकम बताने के लिए सात दिन की समय-सीमा दी, ताकि बाकी बैलेंस इस्तेमाल हो सके।

ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार लोग https://cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कर सकते हैं।

स्रोत: High Court judgment