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कार्रवाई

राजस्थान ACB ने करेडा के कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर के विरुद्ध 1 लाख रुपये रिश्वत मांग का मामला दर्ज किया

राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचायत समिति करेडा, भीलवाड़ा के कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आरोप है कि ग्राम पंचायत की SSO ID से होल्ड हटाने के लिए 1 लाख रुपये मांगे गए।

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आधिकारिक स्रोतAnti-Corruption Bureau, Rajasthan
A fountain pen resting on a printed contract

फ़ोटो: Blogtrepreneur / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), राजस्थान के अनुसार भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति करेडा के कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर के विरुद्ध 10 नवंबर 2026 को रिश्वत मांग का मामला दर्ज किया गया है। ACB का आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत उमरी की SSO ID से होल्ड हटाने के बदले 1 लाख रुपये मांगे।

क्या हुआ

ACB के प्रेस नोट के अनुसार परिवादी ने एसीबी चौकी भीलवाड़ा प्रथम में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि ग्राम पंचायत उमरी की SSO ID, यानी राज्य की ऑनलाइन सरकारी प्रणालियों के लिए इस्तेमाल होने वाला सिंगल साइन-ऑन लॉगिन, पंचायत समिति स्तर पर होल्ड कर दी गई थी, और होल्ड हटाने के लिए आरोपी के माध्यम से 1 लाख रुपये मांगे जा रहे थे।

ACB ने कहा कि उसने 22 जनवरी 2026 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया। ब्यूरो के अनुसार सत्यापन के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर 1 लाख रुपये ग्राम पंचायत के एक अधिकारी को देने के लिए कहा। ACB के अनुसार सत्यापन में यह भी सामने आया कि परिवादी से पहले कथित तौर पर 40,000 रुपये लिए जा चुके थे।

ACB ने कहा कि गोपनीय सत्यापन के बाद आरोपी को प्रस्तावित ट्रैप की भनक लग जाने के कारण रिश्वत का लेन-देन नहीं हो सका। सत्यापन में रिश्वत मांग पाए जाने पर ब्यूरो ने 10 नवंबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 और 12 के तहत प्रकरण संख्या 317/2026 दर्ज किया। ACB ने कहा कि अन्य आरोपियों की भूमिका अनुसंधान के दौरान स्पष्ट होगी और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

इसका क्या मतलब है

SSO ID होल्ड होने पर ग्राम पंचायत ऑनलाइन सरकारी प्रणालियों का उपयोग नहीं कर पाती। यह मामला दिखाता है कि ट्रैप में रिश्वत न दिए जाने पर भी ACB सत्यापित मांग के आधार पर मामला दर्ज कर सकता है।

राजस्थान में किसी लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगे जाने पर ACB के टोल फ्री नंबर 1064 या व्हाट्सएप हेल्पलाइन 94135-02834 पर संपर्क किया जा सकता है। हर राज्य की भ्रष्टाचार-रोधी हेल्पलाइन के लिए Oquilia की गाइड देखें: https://www.oquilia.com/report-a-bribe

स्रोत: Rajasthan ACB press note

यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।

इस रिपोर्ट में आपका नाम है, या कोई गलती दिखी? सुधार और जवाब के लिए लिखें: editor@oquilia.com