कानूनी
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने Oriental Insurance का 19.10 लाख रुपये का ट्रांजिट-नुकसान दावा खारिज किया
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2026 को कहा कि Oriental Insurance किसी ट्रांसपोर्ट फर्म से कार्गो-नुकसान की भरपाई तभी वसूल सकती है जब वह साबित करे कि माल उसी फर्म ने ढोया था।
फ़ोटो: Wikimedia Commons, public domain (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2026 को Oriental Insurance Company Limited की अपील खारिज कर दी। कंपनी एक ट्रांसपोर्ट फर्म, M/s Pal Road Carriers, से ब्याज सहित 19.10 लाख रुपये वसूलना चाहती थी। कोर्ट ने कहा कि ग्राहक का दावा चुका चुकी बीमा कंपनी किसी तीसरे पक्ष से पैसा तभी वसूल सकती है जब वह साबित करे कि नुकसान के लिए वही पक्ष जिम्मेदार था।
क्या हुआ
फैसले के अनुसार, पानीपत जिले के समालखा की M/s Kapoor Industries ने 2004-05 के लिए Oriental Insurance से मरीन कार्गो इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसी ली थी। उसने दिसंबर 2004 में ऑस्ट्रेलिया के एक खरीदार को सूती तौलिये भेजे। बीमा कंपनी का कहना था कि खरीदार ने बाद में तौलियों की जगह पत्थरों से भरे थैले मिलने की सूचना दी, और 950 में से 631 कार्टन बरामद हुए। बीमा कंपनी ने अपने बीमाधारक को 15.40 लाख रुपये चुकाए और सब्रोगेशन के आधार पर ट्रांसपोर्ट फर्म पर 19.10 लाख रुपये का मुकदमा किया। सब्रोगेशन वह कानूनी अधिकार है जिससे दावा चुकाने वाली बीमा कंपनी नुकसान करने वाले से वसूली कर सकती है।
पानीपत की सिविल अदालत ने 2012 में मुकदमा खारिज किया और 2014 में पहली अपील भी खारिज हुई। हाईकोर्ट ने दोनों से सहमति जताई। उसने निचली अदालतों के इन निष्कर्षों का जिक्र किया कि फैक्ट्री में कंटेनर पर लगी Central Excise की सील तुगलकाबाद डिपो पहुंचने पर सही-सलामत थी, दस्तावेजों से यह नहीं दिखा कि भरा माल इसी फर्म ने ढोया, और ऑस्ट्रेलिया से आया ईमेल साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि सब्रोगेशन से कोई स्वतंत्र या बड़ा अधिकार नहीं बनता; बीमा कंपनी केवल बीमाधारक की जगह खड़ी होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ढुलाई करने वाले की जिम्मेदारी तभी बनती है जब साबित हो कि माल ढुलाई के लिए उसे सौंपा गया था। अपील बिना खर्च के आदेश के खारिज कर दी गई।
इसका क्या मतलब है
रास्ते में माल का बीमा कराने वाले कारोबारों के लिए यह फैसला याद दिलाता है कि वसूली के दावे के लिए क्या चाहिए: माल किसने ढोया और नुकसान किस चरण में हुआ, इसका सबूत। कोर्ट ने कहा कि निपटाया गया बीमा दावा, सर्वेयर की रिपोर्ट या पुलिस केस अपने आप में ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी साबित नहीं करते। इस फैसले से बीमाधारक को पहले ही मिल चुके भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ता।
स्रोत: High Court judgment
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