कानूनी
पंजाब उपभोक्ता आयोग ने United India Insurance के खिलाफ ट्रक दावे का फैसला बरकरार रखा
पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा कि United India Insurance ने फर्जी लाइसेंस के जिस आधार पर ट्रक मालिक का दुर्घटना दावा खारिज किया, उसे वह साबित नहीं कर सकी, और 1,51,672 रुपये का भुगतान आदेश बरकरार रखा।
पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 5 नवंबर 2026 को United India Insurance Company Limited की अपील खारिज कर दी और वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें कंपनी को एक ट्रक मालिक को दुर्घटना से हुए नुकसान के लिए 1,51,672 रुपये, शिकायत दर्ज होने की तारीख से 9% सालाना ब्याज के साथ, चुकाने को कहा गया था। बीमा कंपनी को मुकदमे के खर्च सहित 60,000 रुपये का मुआवजा भी देना होगा, जैसा अमृतसर जिला आयोग ने 27 मार्च 2023 को आदेश दिया था।
क्या हुआ
शिकायतकर्ता ने अपनी आजीविका के लिए ट्रक खरीदा था और उसका बीमा United India Insurance से कराया था। 10 जून 2020 को दुर्घटना में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया; पुलिस और बीमा कंपनी को सूचना दी गई। बीमा कंपनी के सर्वेयर ने नुकसान 1,51,672 रुपये आंका।
बीमा कंपनी ने 10 फरवरी 2021 को दावा खारिज कर दिया। उसके जांचकर्ता ने कहा कि जालंधर के परिवहन कार्यालय से जांच में पता चला कि ड्राइवर का लाइसेंस जिस मूल लाइसेंस पर आधारित था, वह उसी नाम के लेकिन अलग पिता के नाम वाले व्यक्ति का था, इसलिए लाइसेंस फर्जी "लगता है"।
आयोग ने कहा कि लाइसेंस फर्जी होने को साबित करना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी थी। आयोग ने यह भी दर्ज किया कि उसी जांचकर्ता की रिपोर्ट में लिखा था कि ड्राइवर का लाइसेंस परिवहन कार्यालय से सत्यापित कराया गया और सही पाया गया, और बीमा कंपनी ने इसे न मानने का कोई कारण नहीं बताया। आयोग के अनुसार इस बात का "रत्ती भर भी सबूत" नहीं था कि ड्राइवर लाइसेंसधारी से अलग व्यक्ति था। राष्ट्रीय आयोग के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि जब तक बीमा कंपनी यह साबित न करे कि वाहन मालिक लापरवाह था या उसे फर्जी लाइसेंस की जानकारी थी, वह भुगतान से नहीं बच सकती, और दावा खारिज करने को "पूरी तरह आधारहीन" बताया।
इसका क्या मतलब है
वाहन मालिकों के लिए इस आदेश का अर्थ है कि अगर बीमा कंपनी फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर दावा खारिज करती है, तो उसे यह स्पष्ट सबूतों से साबित करना होगा; सिर्फ जांचकर्ता की टिप्पणियां काफी नहीं हैं।
बीमा कंपनी ने अपील दायर करते समय 1,17,991 रुपये जमा किए थे। आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रतियां भेजे जाने के 45 दिन बाद यह राशि, उस पर मिले ब्याज सहित, ट्रक मालिक को जारी की जाए। इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील की जा सकती है।
जिन पॉलिसीधारकों के दावे खारिज हुए हैं, वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) या e-Daakhil पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
स्रोत: Consumer commission order
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