कानूनी
पंजाब उपभोक्ता आयोग: रिमोट-ऐप ठगी में SBI ग्राहक खुद उठाएगा 7.25 लाख रुपये का नुकसान
पंजाब राज्य आयोग ने SBI को 7.25 लाख रुपये लौटाने का आदेश रद्द किया और कहा कि कॉल करने वाले के कहने पर रिमोट-एक्सेस ऐप इंस्टॉल करना ग्राहक की लापरवाही थी।
पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 2 नवंबर 2026 को जिला आयोग का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें State Bank of India को जालंधर के एक ग्राहक के अनधिकृत UPI डेबिट में गए 7.25 लाख रुपये लौटाने को कहा गया था। आयोग ने माना कि नुकसान ग्राहक को ही उठाना होगा, क्योंकि उसने एक कॉल करने वाले के कहने पर रिमोट-एक्सेस ऐप इंस्टॉल किया और पहले डेबिट के बाद उसे फिर से इंस्टॉल कर लिया।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, ग्राहक को 15 जून 2021 को एक SMS मिला कि उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक हो जाएगा। फिर एक कॉल करने वाले ने उसे "BSNL Quick Support" नाम का ऐप डाउनलोड करने और SIM को 5G में "अपग्रेड" करने के लिए SBI YONO ऐप से 10 रुपये का रिचार्ज करने को कहा। इसके बाद 5,97,000 रुपये के डेबिट हुए। कॉल करने वाले ने इसे सिस्टम की गलती बताया, और उसकी सलाह पर ऐप दोबारा इंस्टॉल करने के बाद आदेश के मुताबिक कुल 1,25,000 रुपये के पांच और डेबिट हुए। ग्राहक का कहना था कि उसने कोई OTP साझा नहीं किया।
बैंकिंग लोकपाल ने 16 जनवरी 2022 को बैंक की सेवा में कोई कमी नहीं पाई; पैसा पाने वाले बैंकों में से एक ने 50,000 रुपये मुआवजा दिया। इसके बावजूद जिला आयोग, जालंधर ने 7 मार्च 2025 को RBI के 6 जुलाई 2017 के ग्राहक देनदारी सर्कुलर के आधार पर SBI को 7.25 लाख रुपये लौटाने और 30,000 रुपये मुआवजा व खर्च देने का आदेश दिया था।
राज्य आयोग ने कहा कि ग्राहक लापरवाह था: उसने कॉल करने वाले की पहचान नहीं जांची, पहले डेबिट के बाद बैंक के SMS में दिए ब्लॉकिंग नंबर का इस्तेमाल नहीं किया और ऐप दोबारा इंस्टॉल किया। आयोग के अनुसार RBI सर्कुलर की धारा 7(i) लागू होती है, जिसके तहत ग्राहक की लापरवाही से हुआ नुकसान, बैंक को सूचना देने तक, ग्राहक को ही उठाना होता है। आयोग ने पाया कि सूचना मिलते ही बैंक ने तुरंत कार्रवाई की, SBI की अपील मंजूर की और शिकायत खारिज कर दी।
इसका क्या मतलब है
बैंक ग्राहकों के लिए यह आदेश बताता है कि अगर नुकसान ग्राहक की अपनी किसी कार्रवाई से हुआ हो, जैसे किसी अनजान के कहने पर स्क्रीन-शेयरिंग या रिमोट-सपोर्ट ऐप इंस्टॉल करना, तो RBI नियमों के तहत "शून्य देनदारी" लागू नहीं भी हो सकती। सर्कुलर के मुताबिक बैंक को सूचना देने के बाद हुआ नुकसान बैंक की जिम्मेदारी रहता है।
किसी अनजान कॉल करने वाले के कहने पर कभी कोई ऐप इंस्टॉल न करें और न ही भुगतान करें। संदिग्ध डेबिट होने पर तुरंत बैंक के SMS में दिए ब्लॉकिंग नंबर पर सूचना दें, साइबर धोखाधड़ी की शिकायत https://cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर करें, और बैंक से हल न होने वाली शिकायत https://cms.rbi.org.in पर दर्ज करें।
स्रोत: Consumer commission order
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