कानूनी
पंजाब आयोग: पूर्णता प्रमाणपत्र के बिना Omaxe की कब्ज़े की पेशकश वैध नहीं
पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने माना कि Omaxe New Chandigarh Developers की पूर्णता प्रमाणपत्र के बिना कब्ज़े की पेशकश वैध नहीं थी और देरी के लिए 9% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया।
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब ने 6 नवंबर 2026 को माना कि Omaxe New Chandigarh Developers Pvt. Ltd. ने अपने Celestia Royal Chandigarh प्रोजेक्ट में एक फ्लोर समय पर न सौंपकर सेवा में कमी की। आयोग ने कहा कि पूर्णता प्रमाणपत्र के बिना बिल्डर की कब्ज़े की पेशकश वैध नहीं थी, और खरीदारों की चुकाई रकम पर 9% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया।
क्या हुआ
दो खरीदारों ने 2021 में 2,550 वर्ग फुट का इंडिपेंडेंट फ्लोर 1,07,45,259 रुपये में बुक किया था, जिसके लिए State Bank of India से होम लोन भी लिया, और टैक्स समेत 1,11,79,644.90 रुपये चुकाए। बिल्डर-बायर समझौते में 31 जुलाई 2023 तक कब्ज़े का वादा था। आदेश के अनुसार, बिल्डर को 30 नवंबर 2024 को अधिभोग प्रमाणपत्र मिला और 29 जनवरी 2025 को कब्ज़े की पेशकश की गई। बाद में उसने देरी के बदले 1,52,580 रुपये की पेशकश वाला एक समझौता दस्तावेज़ भेजा, जिसमें कानूनी कार्रवाई पर रोक थी; खरीदारों ने इसे ठुकरा दिया।
आयोग ने बिल्डर की यह दलील खारिज कर दी कि Covid-19 के कारण देरी माफ है। उसने माना कि खरीदारों ने कुछ किस्तें देर से भरी थीं और बिल्डर को 129 दिन की छूट देकर नियत तारीख 7 दिसंबर 2023 कर दी, लेकिन कहा कि कब्ज़े की पेशकश मान्य नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट के पास पूर्णता प्रमाणपत्र नहीं था और वादा की गई सुविधाएं नहीं थीं। आयोग ने कंपनी और उसके प्रबंध निदेशकों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग ज़िम्मेदार माना।
बिल्डर को पूर्णता प्रमाणपत्र लेकर कब्ज़े की नई पेशकश करनी होगी और ब्रोशर में बताई सभी सुविधाओं के साथ फ्लोर सौंपना होगा। उसे टैक्स छोड़कर चुकाई गई रकम पर 7 दिसंबर 2023 से (और बाद के भुगतानों पर उनकी तारीख से) प्रमाणपत्र मिलने तक 9% सालाना ब्याज और 22,000 रुपये मुकदमे का खर्च देना होगा। यह आयोग का निष्कर्ष है और इसके खिलाफ अपील की जा सकती है।
इसका क्या मतलब है
जिन घर खरीदारों को पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने से पहले कब्ज़े की पेशकश मिली है, उनके लिए यह फैसला बताता है कि ऐसी पेशकश से देरी का ब्याज रुकना ज़रूरी नहीं। आगे के दावों पर रोक लगाने वाले किसी समझौते पर दस्तखत से पहले खरीदारों को देखना चाहिए कि पेशकश पत्र में कौन से प्रमाणपत्र बताए गए हैं। मदद के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) या e-Daakhil का इस्तेमाल किया जा सकता है।
स्रोत: Consumer commission order
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