कानूनी
NCLT: HDIL की बांद्रा ऑफिस बिक्री रद्द होगी, अगर खरीदार और पूर्व निदेशक 2.38 करोड़ रुपये न दें
NCLT की मुंबई बेंच ने कहा कि HDIL की जुलाई 2019 की बांद्रा ऑफिस बिक्री कम कीमत पर और धोखाधड़ी वाली थी, और खरीदार व दो पूर्व निदेशकों को 2.38 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई बेंच ने 4 नवंबर 2026 को कहा कि Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) द्वारा जुलाई 2019 में, दिवाला प्रक्रिया में जाने से कुछ हफ्ते पहले, बांद्रा के एक ऑफिस की बिक्री कम कीमत पर की गई थी और न्यायाधिकरण के अनुसार यह लेनदारों को धोखा देने के इरादे से की गई थी। न्यायाधिकरण ने खरीदार और दो निलंबित निदेशकों को 60 दिन के भीतर 2.38 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया, वरना बिक्री रद्द हो जाएगी।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, Bank of India की अर्जी पर HDIL को 20 अगस्त 2019 को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में भेजा गया था। दिवाला प्रक्रिया के दौरान कंपनी चलाने वाले रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने पाया कि बांद्रा (पश्चिम) में पाली रोड स्थित Dheeraj Pali Arcade बिल्डिंग की पहली मंज़िल का एक कमर्शियल ऑफिस 4 जुलाई 2019 के बिक्री समझौते के तहत एक खरीदार के नाम रजिस्टर था।
न्यायाधिकरण ने दर्ज किया कि 4 जुलाई 2019 वही दिन था जब HDIL के खिलाफ दिवाला याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि निलंबित निदेशकों ने 2.25 करोड़ रुपये के रेडी रेकनर मूल्य वाली इस संपत्ति को 49.9 लाख रुपये में बेचा, और इसका कोई सबूत नहीं मिला कि यह रकम भी चुकाई गई या HDIL के खातों में दर्ज हुई। न्यायाधिकरण के अनुसार, सौदा कब हुआ, इस पर खरीदार और कंपनी पक्ष के बयान आपस में विरोधाभासी थे।
न्यायाधिकरण ने इस सौदे को Insolvency and Bankruptcy Code की Section 45 के तहत कम कीमत वाला लेनदेन और Section 66 के तहत धोखाधड़ी वाला और गलत लेनदेन घोषित किया। NCLAT के एक फैसले के आधार पर न्यायाधिकरण ने कहा कि लाभ पाने वाला खरीदार भी दोनों पूर्व निदेशकों के बराबर ज़िम्मेदार है। तीनों को मिलकर 60 दिन के भीतर HDIL को 2,38,18,000 रुपये देने होंगे; ऐसा न करने पर बिक्री रद्द हो जाएगी और ऑफिस रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को सौंपना होगा।
इसका क्या मतलब है
इस आदेश से HDIL के लेनदारों के लिए उपलब्ध रकम में पैसा या खुद ऑफिस जुड़ेगा। यह दिखाता है कि दिवाला कानून के तहत रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल दिवाला से ठीक पहले सस्ते में बेची गई संपत्ति वापस ला सकता है, खरीदार से भी।
यह न्यायाधिकरण का फैसला है और इसके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
स्रोत: NCLT order
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