कंपनी मामले
NCLT कटक ने Mabello Doors & Furniture को इन्सॉल्वेंसी में दाखिल किया; दावे 18 नवंबर तक
सार्वजनिक घोषणा के अनुसार NCLT की कटक बेंच ने Mabello Doors & Furniture Private Limited को 4 नवंबर 2026 से इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में दाखिल किया है; लेनदारों को 18 नवंबर 2026 तक दावे जमा करने होंगे।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की कटक बेंच ने Mabello Doors & Furniture Private Limited को 4 नवंबर 2026 से कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया में दाखिल किया है। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) के नियमों के तहत जारी सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, कंपनी के लेनदारों को 18 नवंबर 2026 तक सबूत के साथ अपने दावे जमा करने होंगे।
क्या हुआ
फॉर्म A में 7 नवंबर 2026 की तारीख वाली सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने 4 नवंबर 2026 को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया; यह आदेश 5 नवंबर 2026 को मिला। कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत वह प्रक्रिया है, जिसमें कर्ज़ न चुका पाने वाली कंपनी को उबारने की योजना पर लेनदार सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। यह धोखाधड़ी या कुप्रबंधन का निष्कर्ष नहीं है।
घोषणा के अनुसार, Mabello Doors & Furniture Private Limited 11 नवंबर 2020 को निगमित हुई थी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, कटक के पास पंजीकृत है। इसका पंजीकृत कार्यालय ओडिशा के गंजाम ज़िले के बरहमपुर में है। प्रक्रिया पूरी होने की अनुमानित तारीख 4 मई 2027 है।
घोषणा में एक अंतरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दिया गया है, जो इस प्रक्रिया के दौरान कंपनी चलाने और दावे इकट्ठा करने के लिए नियुक्त अधिकारी है। घोषणा के अनुसार, लेनदारों के कोई अलग वर्ग तय नहीं किए गए हैं।
इसका क्या मतलब है
जिन्हें भी कंपनी से पैसा लेना है, जिनमें कर्ज़दाता, सप्लायर और कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें 18 नवंबर 2026 तक सबूत के साथ अपना दावा अंतरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल के घोषणा में दिए गए भुवनेश्वर स्थित पत्राचार पते पर या प्रक्रिया के ईमेल पते ip.mabellodoors@gmail.com पर जमा करना होगा।
घोषणा के अनुसार, बैंक और अन्य कर्ज़दाता जैसे वित्तीय लेनदार अपने दावे सबूत के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावे जमा कर सकते हैं। संबंधित फॉर्म https://ibbi.gov.in/home/downloads पर उपलब्ध हैं।
घोषणा में चेतावनी दी गई है कि झूठे या भ्रामक दावे के सबूत जमा करने पर जुर्माना लगेगा।
स्रोत: IBBI public announcement
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।