कंपनी मामले
NCLT ने Transport Solutions India के लिए 31.82 करोड़ रुपये के रेज़ोल्यूशन प्लान को मंज़ूरी दी
NCLT की मुंबई बेंच ने पुणे स्थित Transport Solutions India के लिए 31.82 करोड़ रुपये के रेज़ोल्यूशन प्लान को मंज़ूरी दी। कंपनी के इकलौते वित्तीय लेनदार बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्वीकृत दावा 37.18 करोड़ रुपये था।
फ़ोटो: Crew crew / Wikimedia Commons, CC0 1.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने 6 नवंबर 2026 को पुणे के पास चाकण स्थित Transport Solutions India Private Limited के लिए 31.82 करोड़ रुपये के रेज़ोल्यूशन प्लान को मंज़ूरी दे दी। कंपनी मार्च 2022 से दिवाला प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र की याचिका पर शुरू हुई थी, जो कंपनी का इकलौता वित्तीय लेनदार है और जिसका स्वीकृत दावा 37.18 करोड़ रुपये था।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने 2 मार्च 2022 को कंपनी को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस में शामिल किया था। यह इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनी के लिए खरीदार खोजने की प्रक्रिया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने 31 मार्च 2022 को लेनदारों की समिति के गठन पर रोक लगाई थी और 22 अगस्त 2024 को अपील खारिज कर दी, जिसके बाद प्रक्रिया फिर शुरू हुई।
सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाली इस समिति ने 22 और 28 जनवरी 2025 को खुली बोली के कई दौर (चैलेंज मैकेनिज़्म) के ज़रिए बोलीदाता चुना। समिति ने 18 जुलाई 2025 को तीन व्यक्तियों के एक कंसोर्टियम के प्लान को 100% वोटों से मंज़ूरी दी। हारने वाली बोलीदाता Silverline Electricals ने इस चयन को चुनौती दी थी और कहा था कि उसकी 31.36 करोड़ रुपये की बोली गलत तरीके से खारिज की गई। ट्रिब्यूनल ने दोनों अर्ज़ियों की एक साथ सुनवाई की, एक ही आदेश में उनका निपटारा किया और विजेता प्लान को मंज़ूरी दी।
आदेश में दर्ज है कि खरीदार ने प्लान लागू होने के तीन दिन के भीतर ऑपरेशनल लेनदारों को भुगतान करने और ESIC, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी या कर्मचारियों के अन्य बकाये को प्लान की राशि के ऊपर पूरा चुकाने का वचन दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित एक निगरानी समिति प्लान के अमल पर नज़र रखेगी।
इसका क्या मतलब है
कोड की धारा 31 के तहत मंज़ूर प्लान अब कंपनी, उसके कर्मचारियों, लेनदारों और सरकारी विभागों पर बाध्यकारी है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो दावे प्लान में शामिल नहीं हैं, वे खत्म हो गए हैं, और दिवाला शुरू होने से पहले की अवधि का कोई टैक्स, मांग या जुर्माना कंपनी से वसूल नहीं किया जा सकेगा। वसूली पर कानूनी रोक, यानी मोरेटोरियम, आदेश की तारीख से खत्म हो गई।
कंपनी के कर्मचारियों और सप्लायरों के बकाये का भुगतान प्लान की शर्तों के अनुसार होगा। NCLT के इस आदेश के खिलाफ NCLAT में अपील की जा सकती है।
स्रोत: NCLT order
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।