कंपनी मामले
NCLT ने पुणे की वाहन निर्माता Tork Motors के 3.45 करोड़ रुपये के रेज़ोल्यूशन प्लान को मंज़ूरी दी
NCLT की मुंबई बेंच ने 19.88 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले Tork Motors के 3.45 करोड़ रुपये के प्लान को मंज़ूरी दी। कर्मचारियों के 4.69 करोड़ रुपये के बकाये पर प्लान में 75 लाख रुपये रखे गए हैं।
फ़ोटो: Benjamin Child bchild311 / Wikimedia Commons, CC0 1.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने 6 नवंबर 2026 को Tork Motors Private Limited के लिए 3.45 करोड़ रुपये के रेज़ोल्यूशन प्लान को मंज़ूरी दे दी। पुणे की यह कंपनी मोटर वाहन और उनके पुर्ज़े बनाती थी। आदेश के अनुसार लेनदारों के स्वीकृत दावे कुल 19.88 करोड़ रुपये के हैं।
क्या हुआ
ट्रिब्यूनल ने 31 अक्टूबर 2025 को एक ऑपरेशनल लेनदार Unaprime Investment Advisors Private Limited की याचिका पर कंपनी को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस में शामिल किया था। यह इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनी के लिए खरीदार खोजने की प्रक्रिया है। आदेश के मुताबिक कंपनी का कोई वित्तीय लेनदार नहीं था, और लेनदारों की समिति में सप्लायर, कर्मचारी और सरकारी विभाग जैसे ऑपरेशनल लेनदार हैं।
दो बोलियां आईं। 21 अगस्त 2026 को समिति ने Venkateshwara Buildtech Private Limited और एक व्यक्तिगत निवेशक के कंसोर्टियम के प्लान को 82.59% वोटों से मंज़ूरी दी और दूसरी बोली खारिज कर दी। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ने कंपनी का लिक्विडेशन मूल्य 36.90 लाख रुपये आंका था।
आदेश में कर्मचारियों के 40 दावे दर्ज हैं, जिनमें 5.10 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए। प्लान की भुगतान तालिका में कर्मचारियों का बकाया 4.69 करोड़ रुपये दिखाया गया है, जिसके लिए 75 लाख रुपये प्रस्तावित हैं। ट्रिब्यूनल ने सवाल उठाया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को उसके 53.03 लाख रुपये के स्वीकृत दावे में से सिर्फ 38.63 लाख रुपये क्यों मिलने थे। इसके बाद खरीदार ने ब्याज और हर्जाने सहित पूरे 53.03 लाख रुपये चुकाने का वचन दिया। अंतर की राशि दूसरे ऑपरेशनल लेनदारों के भुगतान से अनुपात में घटाई जाएगी, ताकि प्लान की कुल राशि 3.45 करोड़ रुपये ही रहे।
इसका क्या मतलब है
प्लान आदेश की तारीख से लागू हो गया है और कंपनी, उसके कर्मचारियों, लेनदारों और सरकारी विभागों पर बाध्यकारी है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मंज़ूरी से पहले का कोई भी दावा, जो प्लान में शामिल नहीं है, उस पर कोई कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती। वसूली पर कानूनी रोक, यानी मोरेटोरियम, खत्म हो गई है और खरीदार कंपनी के रिकॉर्ड और परिसर अपने हाथ में लेगा।
पूर्व कर्मचारियों और सप्लायरों को उतना ही भुगतान मिलेगा जितना प्लान में तय है। आदेश के अनुसार, तरजीही या धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़ी लंबित अर्ज़ियों से कोई वसूली होती है तो वह ऑपरेशनल लेनदारों को जाएगी। NCLT के इस आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
स्रोत: NCLT order
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