कंपनी मामले
NCLT ने 1.37 करोड़ रुपये के सप्लायर बकाये पर Samrat Gems Impex को दिवाला प्रक्रिया में भेजा
NCLT की मुंबई बेंच ने कपड़ा सप्लायर की याचिका पर Samrat Gems Impex को दिवाला प्रक्रिया में शामिल किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 1.37 करोड़ रुपये का ऑपरेशनल कर्ज़ और डिफ़ॉल्ट साबित हुआ है।
फ़ोटो: Blogtrepreneur / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने 6 नवंबर 2026 को 1984 में बनी मुंबई की कंपनी Samrat Gems Impex Private Limited को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस में शामिल कर लिया। यह याचिका कपड़ा सप्लायर Bhagyashri Textiles Private Limited ने दायर की थी, जिसने बिना भुगतान वाले माल के लिए 1.37 करोड़ रुपये का दावा किया था।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, सप्लायर ने 30 जुलाई 2025 को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 9 के तहत याचिका दायर की। यह धारा सप्लायर जैसे ऑपरेशनल लेनदार को बकाया न चुकाने वाली कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया की मांग करने देती है। सप्लायर ने फरवरी 2025 के खरीद आदेशों पर भेजे गए सूती कपड़े के लिए 1.31 करोड़ रुपये मूलधन और 6.55 लाख रुपये ब्याज का दावा किया। पहला डिफ़ॉल्ट 11 मार्च 2025 को हुआ।
कंपनी ने ट्रिब्यूनल से कहा कि वह आर्थिक तंगी के कारण भुगतान नहीं कर पाई, जिसमें एक खरीदार का बड़ा ऑर्डर अचानक रद्द होना और कपड़ा क्षेत्र में कमज़ोर मांग शामिल है। ट्रिब्यूनल ने माना कि ये कारण भुगतान न कर पाने की बात समझाते हैं, लेकिन इनसे डिमांड नोटिस से पहले माल की गुणवत्ता, मात्रा या आपूर्ति पर कोई विवाद साबित नहीं होता। ट्रिब्यूनल ने पाया कि कानूनी सीमा से ऊपर का ऑपरेशनल कर्ज़ और डिफ़ॉल्ट साबित हुआ है और याचिका स्वीकार कर ली।
ट्रिब्यूनल ने एक अंतरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया, जो अब कंपनी का प्रबंधन संभालेगा, और प्रक्रिया की सार्वजनिक घोषणा तुरंत करने का निर्देश दिया। कंपनी के अधिकारियों को एक हफ्ते में सभी दस्तावेज़ सौंपने होंगे, और सप्लायर को शुरुआती खर्च के लिए 3 लाख रुपये जमा करने होंगे।
इसका क्या मतलब है
दिवाला प्रक्रिया में शामिल किया जाना धोखाधड़ी या कुप्रबंधन का निष्कर्ष नहीं है। इससे एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें लेनदार अपने दावे दाखिल करते हैं और लेनदारों की समिति कंपनी को उबारने की योजनाओं पर विचार करती है।
प्रक्रिया पूरी होने तक मोरेटोरियम के तहत कंपनी पर मुकदमे, वसूली की कार्रवाई और उसकी संपत्ति की बिक्री पर रोक रहेगी। जिन सप्लायरों, कर्ज़दाताओं, कर्मचारियों और अन्य लोगों का कंपनी पर बकाया है, उन्हें सार्वजनिक घोषणा में दी गई अंतिम तारीख तक अपने दावे अंतरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल के पास दाखिल करने चाहिए। NCLT के इस आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
स्रोत: NCLT order
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