कानूनी
NCDRC ने तीन गुम ट्रकों के लिए Shriram General Insurance पर पूरी IDV का आदेश बरकरार रखा
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने Shriram General Insurance की याचिकाएं खारिज कर तीन ट्रकों की पूरी बीमित राशि देने के आदेश बरकरार रखे, जिनके दावे कंपनी ने ठुकरा दिए थे।
फ़ोटो: Wikimedia Commons, public domain (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (NCDRC) ने 6 नवंबर 2026 को Shriram General Insurance Company की तीन पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दीं और वे आदेश बरकरार रखे जिनमें कंपनी को छत्तीसगढ़ के दो ट्रक मालिकों को तीन ट्रकों की पूरी बीमित घोषित राशि (IDV), यानी वह रकम जिसके लिए वाहन का बीमा होता है, चुकाने को कहा गया था। बरकरार रखी गई राशियां 25,32,148 रुपये, 10,18,346 रुपये और 25,12,900 रुपये हैं, हर एक IDV में से 1,500 रुपये की अनिवार्य कटौती घटाकर।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, मालिकों ने मई 2019 में ये ट्रक मासिक किराये पर दिए थे। किराये पर लेने वाले व्यक्ति ने भुगतान बंद कर दिया और ट्रक लौटाए नहीं गए। 29 मई 2019 को FIR के बाद पुलिस ने उसके और छह सह-आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और आदेश के अनुसार इस नतीजे पर पहुंची कि ट्रक बेच दिए गए या तोड़ दिए गए थे और बरामद नहीं हो सकते। ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
मालिकों ने जुलाई 2019 में पूर्ण नुकसान के आधार पर दावा किया। 18 अक्टूबर 2019 को बीमा कंपनी ने तीनों दावे दो आधारों पर खारिज कर दिए: कि आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी बीमा में शामिल नहीं हैं, और कि कंपनी को 52 से 53 दिन देर से सूचना दी गई।
NCDRC ने कहा कि बीमा कंपनी दावा खारिज करने के पत्र में दिए आधारों से आगे नहीं जा सकती। आयोग ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की Section 410 के तहत आपराधिक विश्वासघात से गई संपत्ति "चोरी की संपत्ति" है, और पॉलिसी में चोरी और "दुर्भावनापूर्ण कृत्य" दोनों शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर आयोग ने कहा कि जब पुलिस को तुरंत सूचना दी गई हो, तो केवल बीमा कंपनी को देर से बताने के कारण दावा खारिज नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि मालवाहक वाहन को किराये पर देना पॉलिसी की उपयोग संबंधी शर्तों का उल्लंघन नहीं है।
बरकरार रखे गए आदेशों में पहले के निर्देश भी कायम हैं: 18 अक्टूबर 2019 से 6% सालाना ब्याज (भुगतान में देरी पर 9%), मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 रुपये और हर मामले में 3,000 रुपये मुकदमे का खर्च।
इसका क्या मतलब है
बीमित व्यावसायिक वाहनों के मालिकों के लिए यह आदेश बताता है कि बीमा कंपनी का अस्वीकृति पत्र ही तय करता है कि वह किन आधारों पर टिक सकती है, और पुलिस को तुरंत दी गई सूचना बीमा कंपनी को हुई देरी पर भारी पड़ सकती है। NCDRC के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। जिन पॉलिसीधारकों का दावा खारिज हुआ है, वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर संपर्क कर सकते हैं या e-Daakhil के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
स्रोत: Consumer commission order
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