कानूनी
973 दिन की देरी पर NCDRC ने HSVP की अपील खारिज की, प्लॉट आवंटी का 1 लाख रुपये मुआवजा कायम
NCDRC ने HSVP की 973 दिन की देरी माफ करने से इनकार कर अपील खारिज की, जिससे प्लॉट आवंटी पर अतिरिक्त मांग रद्द करने वाला राज्य आयोग का आदेश कायम रहा।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने 3 नवंबर 2026 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की अपील खारिज कर दी, क्योंकि आयोग ने अपील दाखिल करने में हुई 973 दिन की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। इससे हरियाणा राज्य आयोग का वह आदेश कायम रहा, जिसमें एक प्लॉट आवंटी पर लगाई गई अतिरिक्त मांग रद्द की गई थी और उसे 1 लाख रुपये मुआवजा दिया गया था।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, एक प्लॉट आवंटी ने हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में HSVP द्वारा एक आवासीय प्लॉट पर बढ़ाई गई रकम समेत मांगों के खिलाफ शिकायत की थी। 1 मई 2019 को राज्य आयोग ने चुनौती दी गई अतिरिक्त मांग रद्द कर दी, आवंटी को एक तय रकम चुकाने और HSVP को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही 1 लाख रुपये मुआवजा और 21,000 रुपये मुकदमे का खर्च दिलाया।
HSVP ने 28 जनवरी 2022 को अपील दाखिल की। उसका कहना था कि फाइल उसके गुरुग्राम दफ्तरों, लीगल सेल और अकाउंट्स शाखा के बीच घूमती रही, जिसने वित्तीय असर 7,33,348 रुपये आंका, और फिर कोविड-19 महामारी के कारण अपील में देर हुई।
NCDRC ने कहा कि यह सफाई "न तो ठोस है और न ही पर्याप्त"। आयोग ने कहा कि HSVP ने ऐसा बर्ताव किया मानो सरकारी संस्था होने के नाते उस पर समय-सीमा लागू ही न हो। आयोग के मुताबिक 30 मई 2019 से मार्च 2020 तक, यानी महामारी शुरू होने से पहले, फाइल की आवाजाही का कोई संतोषजनक हिसाब नहीं दिया गया, और महामारी के दौरान भी अपीलें ऑनलाइन और डाक से दाखिल हो रही थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आयोग ने HSVP की बात को स्पष्टीकरण नहीं बल्कि बहाना माना, देरी माफी की अर्जी ठुकराई और अपील खारिज कर दी।
इसका क्या मतलब है
विकास प्राधिकरण के खिलाफ केस जीतने वाले घर और प्लॉट खरीदारों के लिए यह आदेश बताता है कि देर से अपील करने पर सरकारी संस्था को कोई खास छूट नहीं मिलती; उसे देरी का कारण रिकॉर्ड के साथ बताना होगा, सामान्य वजहें काफी नहीं। राज्य आयोग का 2019 का आदेश, जिस पर NCDRC ने अप्रैल 2022 में अपील लंबित रहने तक रोक लगाई थी, अब लागू है।
पहली अपील में दिए गए NCDRC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आवंटन से जुड़ी मांगों पर विवाद होने पर उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) या e-Daakhil की मदद ले सकते हैं।
स्रोत: Consumer commission order
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