कानूनी
NCDRC: ओरिएंटल इंश्योरेंस ने बीकानेर की सात फर्मों के आग बीमा दावे गलत ठुकराए
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस ने केवल संदेह के आधार पर सात आग बीमा दावे खारिज किए, और उन्हें दोबारा आंककर 9% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया।

फ़ोटो: Sun Insurance Office (Life time: c. 1912) / Wikimedia Commons, public domain (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने माना है कि द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने राजस्थान के बीकानेर में ईंधन ब्रिकेट बनाने वाली सात कंपनियों के आग बीमा दावे गलत तरीके से खारिज किए। 11 नवंबर 2026 को सुनाए गए आदेश में आयोग ने बीमा कंपनी को हर नुकसान का दोबारा आकलन करने और 2 सितंबर 2014 से 9% सालाना ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया।
क्या हुआ
कृषि कचरे से ईंधन ब्रिकेट बनाने वाली इन सात कंपनियों ने अपने स्टॉक के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस से आग बीमा पॉलिसी ली थी, जिसमें अपने-आप लगने वाली आग और खुले में रखे स्टॉक का अतिरिक्त कवर भी था। 13 मई 2013 को उनके औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग में स्टॉक नष्ट हो गया। मुख्य मामले में कंपनी ने 1,55,14,597 रुपये का दावा किया था।
बीमा कंपनी के सर्वेयर ने दावों पर संदेह जताया और मुख्य मामले में नुकसान 3,03,336 रुपये आंका। बीमा कंपनी ने 2 सितंबर 2014 को सभी दावे यह कहते हुए खारिज कर दिए कि दस्तावेज नहीं दिए गए और खरीद बिल फर्जी थे।
आयोग ने माना कि फर्जी बिलों का आरोप केवल सर्वेयर के संदेह पर टिका था और कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई। आयोग ने उस स्टॉक स्टेटमेंट पर भरोसा किया जो मुख्य कंपनी ने आग से एक हफ्ते पहले अपने कर्जदाता पंजाब नेशनल बैंक को दिया था, जिसमें स्टॉक का मूल्य 90 लाख रुपये से अधिक था; बैंक ने इस दस्तावेज की पुष्टि की। आयोग ने कहा कि संदिग्ध धोखाधड़ी का केवल संदेह किसी असली दावे को ठुकराने का आधार नहीं हो सकता, और इसे सेवा में कमी माना।
बीमा कंपनी को आदेश मिलने के एक महीने के भीतर हर कंपनी की सुनवाई करनी होगी, सर्वेयर के आंकड़े को न्यूनतम देय राशि मानना होगा और दो महीने में भुगतान करना होगा, वरना ब्याज 12% सालाना हो जाएगा। हर कंपनी को मुकदमे के खर्च के रूप में 25,000 रुपये भी मिलेंगे। तीन मामलों में पैसा पहले बैंक का बकाया चुकाने में जाएगा।
इसका क्या मतलब है
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस मत के अनुरूप है, जिसका आयोग ने हवाला दिया, कि सर्वेयर की रिपोर्ट अंतिम नहीं है और उसे चुनौती दी जा सकती है। पॉलिसीधारकों के लिए इसका मतलब है कि जब बैंक में जमा स्टॉक स्टेटमेंट जैसे स्वतंत्र रिकॉर्ड नुकसान की पुष्टि करते हों, तो बीमा कंपनी केवल संदेह के आधार पर दावा नहीं ठुकरा सकती। आयोग के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। बीमा से जुड़ी शिकायत वाले पॉलिसीधारक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर संपर्क कर सकते हैं या e-Daakhil के जरिए उपभोक्ता मामला दर्ज कर सकते हैं।
स्रोत: Consumer commission order
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