कानूनी
NCDRC ने नागपुर के बिल्डर को घर खरीदार को 9% ब्याज के साथ 1.26 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Universal Drinks Pvt Ltd को नागपुर प्रोजेक्ट के एक फ्लैट के लिए घर खरीदार का भुगतान और EMI, 9% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने 18 नवंबर 2026 को Universal Drinks Pvt Ltd को आदेश दिया कि वह नागपुर में सोमलवाड़ा, वर्धा रोड स्थित अपने 'Enrico Heights' प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करने वाले एक घर खरीदार को 1,26,44,365.97 रुपये, यानी लगभग 1.26 करोड़ रुपये लौटाए। इस रकम पर हर भुगतान की तारीख से अदायगी तक 9% सालाना ब्याज लगेगा।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, खरीदार ने 21 नवंबर 2011 को फ्लैट बुक किया था और 12 अप्रैल 2013 को निर्माण और बिक्री का समझौता हुआ था। फ्लैट के लिए लिए गए होम लोन पर बिल्डर और Canara Bank के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। खरीदार का कहना था कि 18 जुलाई 2019 के कब्जे के प्रस्ताव के बाद जब उसने 12 अगस्त 2019 को फ्लैट देखा, तो वह अधूरा और रहने लायक नहीं था, इसलिए उसने रिफंड मांगा।
आयोग ने दर्ज किया कि खरीदार ने 75,39,882 रुपये सीधे बिल्डर को दिए और 51,04,483.97 रुपये EMI के रूप में बैंक को चुकाए। बिल्डर ने दिसंबर 2021 में लोन खाता बंद कराने के लिए Canara Bank को 1,31,20,000 रुपये दिए और दलील दी कि यह रकम रिफंड से काटी जाए। आयोग ने यह दलील नहीं मानी। उसने कहा कि यह भुगतान त्रिपक्षीय समझौते के तहत बैंक के प्रति बिल्डर की अपनी जिम्मेदारी थी, जो प्रोजेक्ट पूरा न होने पर लागू हुई, और यह खरीदार को किया गया रिफंड नहीं है।
खरीदार ने 24% ब्याज मांगा था; आयोग ने इसे ज्यादा माना और 9% ब्याज दिया। मुकदमे के खर्च के लिए 1 लाख रुपये भी देने का आदेश दिया गया। बिल्डर को आदेश की तारीख से आठ हफ्तों में भुगतान करना है, वरना देरी की अवधि के लिए रिफंड पर 12% ब्याज लगेगा। इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है।
इसका क्या मतलब है
यह आदेश उन खरीदारों के लिए अहम है जो त्रिपक्षीय समझौते के तहत होम लोन लेकर फ्लैट खरीदते हैं। आयोग के अनुसार, अगर प्रोजेक्ट पूरा न होने पर बिल्डर बैंक का कर्ज चुकाता है, तब भी खरीदार के अपने भुगतान, जिनमें बैंक को चुकाई गई EMI भी शामिल हैं, लौटाने होंगे। देरी या अधूरे प्रोजेक्ट से परेशान खरीदार e-Daakhil के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 से मदद ले सकते हैं।
स्रोत: Consumer commission order
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।