कानूनी
NCDRC का आदेश: बेंगलुरु बिल्डर खुद चुकाए कर्ज और खरीदार के नाम रजिस्टर करे फ्लैट
NCDRC ने Pioneer Developers की अपील खारिज कर उसे अपने खर्च पर गिरवी कर्ज चुकाने, फ्लैट पूरा करने और 90 दिन में सेल डीड रजिस्टर करने को कहा।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने 6 नवंबर 2026 को बेंगलुरु के डेवलपर Pioneer Developers की अपील खारिज कर दी और कर्नाटक राज्य आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें डेवलपर को एक घर खरीदार का फ्लैट पूरा करके उसकी सेल डीड रजिस्टर कराने को कहा गया था। आयोग ने डेवलपर को यह भी निर्देश दिया कि फ्लैट पर Indiabulls Housing Finance का कर्ज वह अपने खर्च पर चुकाए। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया है।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, एक घर खरीदार ने 16 नवंबर 2009 को डेवलपर के बेंगलुरु के शंकरपुरम स्थित "Ranga Sampurna" प्रोजेक्ट में 2,005 वर्ग फुट के फ्लैट के लिए 50 लाख रुपये में बिक्री का रजिस्टर्ड समझौता किया और 15 लाख रुपये एडवांस दिए। बाकी 35 लाख रुपये संपत्ति पर Indiabulls Housing Finance के कर्ज से जुड़े थे। 19 नवंबर 2012 के एक पूरक समझौते में काम पूरा करने का समय 12 महीने बढ़ाया गया।
फ्लैट न तो पूरा हुआ और न ही रजिस्टर हुआ। कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 16 अप्रैल 2018 को एकतरफा आदेश में डेवलपर को निर्माण पूरा करने और सेल डीड करने को कहा। अपील में डेवलपर ने दलील दी कि उसने 2010 में 21.55 लाख रुपये लौटा दिए थे और कर्ज चुकाना खरीदार की जिम्मेदारी थी।
NCDRC ने दोनों दलीलें खारिज कर दीं। आयोग ने कहा कि कथित रिफंड के दो साल से ज्यादा बाद डेवलपर ने खुद 2012 के पूरक समझौते पर दस्तखत किए, जिसमें पूरी रकम मिलने की बात मानी गई थी। आयोग ने कहा कि डेवलपर प्रोजेक्ट को गिरवी रखकर और उपभोक्ता से बड़ी रकम लेकर साफ मालिकाना हक देने की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, और इसे सेवा में "गंभीर और लगातार कमी" माना। आयोग ने मामला दोबारा राज्य आयोग को भेजने की मांग भी ठुकरा दी, क्योंकि नोटिस उसी पते पर भेजा गया था जो डेवलपर ने खुद दिया था।
इसका क्या मतलब है
घर खरीदारों के लिए यह आदेश बताता है कि जिस डेवलपर ने प्रोजेक्ट गिरवी रखा है, उसे फ्लैट ट्रांसफर करने से पहले खुद कर्जदाता से NOC या रिलीज डीड लेनी होगी। भुगतान मिलने की बाद की लिखित स्वीकृति, पहले के रिफंड के दावे पर भारी पड़ सकती है।
डेवलपर को आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर कर्ज चुकाना, फ्लैट पूरा करना और सेल डीड रजिस्टर करानी होगी। पहली अपील में दिए गए NCDRC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसी शिकायत वाले खरीदार नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) या e-Daakhil की मदद ले सकते हैं।
स्रोत: Consumer commission order
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