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NCDRC ने 43,000 रुपये बकाया पर ट्रक जब्त करने को IndusInd Bank की ज्यादती माना

NCDRC ने 43,000 रुपये बकाया पर कर्जदार का ट्रक जब्त कर नीलाम करने को IndusInd Bank की ज्यादती माना, लेकिन मुआवजा 20 लाख रुपये से घटाकर ब्याज सहित 7,69,500 रुपये कर दिया।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
Bar chart comparing the Rs 43,000 outstanding, the Rs 3,10,000 the truck was auctioned for, and its insured value of Rs 7,69,500, which the NCDRC ordered IndusInd Bank to pay with 6% interest.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: NCDRC order, 17 November 2026

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने माना है कि 43,000 रुपये के बकाया पर एक कर्जदार का ट्रक जब्त कर नीलाम करना IndusInd Bank की ओर से अनुचित और ज्यादती भरा कदम था। 17 नवंबर 2026 के आदेश में आयोग ने बैंक को कर्जदार को 6% ब्याज के साथ 7,69,500 रुपये देने का निर्देश दिया और उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिलाया गया 20 लाख रुपये का मुआवजा घटा दिया।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, रामपुर जिले के कर्जदार ने Tata ट्रक के लिए बैंक से 4,56,880 रुपये का कर्ज लिया था। उनका कहना था कि फरवरी 2020 में पीलिया होने से किस्तें टूट गईं, और बैंक ने मार्च 2020 में गाड़ी जब्त कर ली तथा 20,000 रुपये जमा करने की उनकी पेशकश ठुकरा दी। बैंक का कहना था कि उसने 2 जून 2020 को नीलामी से पहले नोटिस देकर सात दिन में 43,000 रुपये मांगे, 19 सितंबर 2020 को ट्रक 3,10,000 रुपये में नीलाम किया, और कर्जदार ने बाद में बाकी 32,000 रुपये चुकाए।

रामपुर जिला आयोग ने शिकायत खारिज कर दी थी और कहा था कि कर्ज समझौते के तहत बैंक गाड़ी वापस ले सकता था। राज्य आयोग ने यह फैसला पलटते हुए कर्जदार की बीमारी और COVID-19 महामारी का हवाला देकर 20 लाख रुपये मुआवजा दिलाया।

NCDRC ने राज्य आयोग से सहमति जताई कि 43,000 रुपये के बकाया पर बीमा कंपनी द्वारा 7,69,500 रुपये आंकी गई गाड़ी को जब्त कर बेचना ज्यादती थी। लेकिन आयोग ने कहा कि कर्जदार ने खुद गाड़ी का बीमित मूल्य 7,69,500 रुपये और सामान्य राहत ही मांगी थी, इसलिए 20 लाख रुपये का मुआवजा उनके दावे से कहीं ज्यादा था। आयोग ने बैंक को आठ हफ्ते के भीतर शिकायत दर्ज होने की तारीख से 6% सालाना ब्याज के साथ 7,69,500 रुपये देने का आदेश दिया। ऐसा न होने पर बकाया रकम पर भुगतान तक 9% ब्याज लगेगा।

इसका क्या मतलब है

यह फैसला दिखाता है कि कर्ज समझौते में अनुमति होने पर भी उपभोक्ता आयोग यह जांच सकते हैं कि बकाया रकम की तुलना में कर्जदाता का गाड़ी वापस लेना उचित था या नहीं। NCDRC ने निचले आयोगों की बात बरकरार रखते हुए रोजी-रोटी के लिए ट्रक चलाने वाले कर्जदार को उपभोक्ता माना। बैंक के खिलाफ शिकायत वाले कर्जदार RBI के पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर या e-Daakhil के जरिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।