कानूनी
MP हाई कोर्ट: सिर्फ शक के आधार पर बैंक खाते की रकम पर साइबर होल्ड जायज नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि साइबर क्राइम की रिपोर्ट पर रकम रोकने के लिए ठोस सामग्री चाहिए, और पुलिस से कोटक महिंद्रा बैंक खाते पर लगी रोक का आधार बताने या उसे हटवाने को कहा।
फ़ोटो: Steven Bornholtz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा है कि सिर्फ इस शक पर कि पैसा साइबर क्राइम से आया है, बैंक ग्राहक की रकम पर रोक नहीं रख सकता, और इसका संबंध दिखाने के लिए ठोस सामग्री जरूरी है। 28 अक्टूबर 2026 के आदेश में कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह कोटक महिंद्रा बैंक के एक खाताधारक को बताए कि रोकी गई दो रकमें किसी साइबर क्राइम से कैसे जुड़ी हैं, और अगर पुलिस यह नहीं दिखा पाती तो तीन महीने के भीतर बैंक को रकम जारी करने का निर्देश दे।
क्या हुआ
एक खाताधारक ने कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा उसके खाते में 3,721.66 रुपये और 4,300 रुपये फ्रीज करने को चुनौती दी थी। आदेश के अनुसार, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, मोगरा, पश्चिम बंगाल ने इन रकमों को संदिग्ध बताया था और बैंक को सूचित किया था कि ये साइबर क्राइम से आई हैं। खाताधारक की दलील थी कि फ्रीज अवैध है, क्योंकि पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की Section 102 का पालन नहीं किया, जो पुलिस द्वारा संपत्ति जब्त करने से जुड़ा प्रावधान है और जिसमें जब्ती की सूचना मजिस्ट्रेट को देनी होती है।
बैंक ने कोर्ट को बताया कि पूरा खाता नहीं, सिर्फ ये दो रकमें रोकी गई हैं, और पुलिस के यह बताने पर कि ये संदिग्ध नहीं हैं, इन्हें जारी कर दिया जाएगा। कोर्ट ने पाया कि पूरा खाता फ्रीज नहीं किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि संदिग्ध रकम पर रोक लगाना जब्ती नहीं है, इसलिए Section 102 की प्रक्रिया लागू नहीं होती। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ शक अपने आप में किसी रकम पर रोक को सही नहीं ठहरा सकता, और यह साबित करने के लिए ठोस सामग्री चाहिए कि रकम वाकई साइबर क्राइम में शामिल थी।
इसका क्या मतलब है
हाई कोर्ट के मुताबिक, संदिग्ध साइबर क्राइम की पुलिस रिपोर्ट के बाद ग्राहक की रकम पर लगी रोक के पीछे ठोस सामग्री होनी चाहिए, और पुलिस को यह संबंध दिखा पाना चाहिए। इस मामले में अगर पुलिस ऐसा नहीं कर पाती, तो बैंक को रकम जारी करनी होगी; इसके लिए कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 से तीन महीने का समय दिया है। आदेश यह तय नहीं करता कि ये रकमें किसी अपराध से जुड़ी थीं या नहीं।
ऑनलाइन धोखाधड़ी में पैसा गंवाने वाले https://cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत RBI के पास https://cms.rbi.org.in पर की जा सकती है।
स्रोत: High Court judgment
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