कानूनी
MP हाई कोर्ट: फ्रीज खाता खोला जाए, सिर्फ विवादित 4,840 रुपये FD में रहें
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साइबर अपराध की शिकायत पर फ्रीज किए गए एक खाताधारक के बैंक खाते को खोलने का आदेश दिया और सिर्फ विवादित 4,840 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने को कहा।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 6 November 2026 को आदेश दिया कि साइबर अपराध की शिकायत के बाद रोके गए एक खाताधारक के बैंक खाते को खोला जाए और सिर्फ विवादित 4,840 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में अलग रखे जाएं। अदालत ने कहा कि अगर तीन महीने में मजिस्ट्रेट का कोई आदेश नहीं आता, तो खाताधारक यह रकम निकाल सकता है।
क्या हुआ
खाताधारक ने State Bank of India, Axis Bank और Jio Payments Bank के तीन खातों पर लगी डेबिट रोक और अपने PAN पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। आदेश में दर्ज है कि बैंक के बताए अनुसार विवादित रकम 4,840 रुपये थी।
अदालत ने कहा कि आम तौर पर वह तीन अलग-अलग लेनदेन को जोड़कर दायर एक याचिका पर सुनवाई नहीं करती, लेकिन खाताधारक खाते नहीं चला पा रहा था और त्योहार आने वाले थे, इसलिए इसे असाधारण मामला माना गया।
अदालत ने इसी हाई कोर्ट के दो पुराने फैसले लागू किए: 26 April 2024 का आदेश, जिसमें विवादित रकम फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी गई थी, और जबलपुर बेंच का 27 July 2026 का आदेश, जिसमें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग व्यवस्था के जरिये रोके गए खातों के लिए गृह मंत्रालय की 10 April 2026 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत दिशानिर्देश बनाए गए थे। आदेश में उद्धृत इन दिशानिर्देशों के अनुसार पुलिस को आम तौर पर सिर्फ विवादित रकम पर रोक लगानी चाहिए, पूरा खाता केवल लिखित कारण दर्ज करके फ्रीज करना चाहिए और मजिस्ट्रेट को जितनी जल्दी संभव हो सूचना देनी चाहिए।
अदालत ने निर्देश दिया कि 4,840 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएं, जो तीन महीने के भीतर सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही जारी होंगे; ऐसा न होने पर खाताधारक पुलिस को सूचना देकर यह रकम निकाल सकता है। अगर बैंक को किसी दूसरी एंट्री पर शिकायत मिलती है, तो वह SOP के तहत कार्रवाई कर सकता है।
इसका क्या मतलब है
जिस ग्राहक का पूरा खाता किसी छोटी विवादित जमा रकम की वजह से फ्रीज हो गया है, उसके लिए यह आदेश अदालत का रुख दिखाता है: विवादित रकम रोकें, बाकी जारी करें। आदेश में उद्धृत दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पहला संपर्क बिंदु है और उसे सात दिन में CFCFRMS पोर्टल पर शिकायत अपलोड करनी होगी; जांच अधिकारी 15 दिन में फैसला करेगा, जिला शिकायत निवारण अधिकारी 15 दिन में समीक्षा करेगा और बैंक को रोक हटाने का निर्देश हो सके तो 48 घंटे में लागू करना चाहिए। SOP की 90 दिन की अवधि के बाद ही आम तौर पर रिट याचिका सुनी जा सकती है, असाधारण मामलों को छोड़कर। साइबर ठगी के शिकार लोग https://cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कर सकते हैं।
स्रोत: High Court judgment
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