कानूनी
MP हाई कोर्ट: Axis Bank खाता चालू करे, केवल विवादित 1,000 रुपये रोके
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने Axis Bank को साइबर धोखाधड़ी की शिकायत पर फ्रीज खाता चालू करने और केवल विवादित 1,000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने का निर्देश दिया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 6 नवंबर 2026 को Axis Bank को निर्देश दिया कि साइबर धोखाधड़ी की एक शिकायत के चलते रोके गए ग्राहक के खाते को चालू किया जाए और केवल विवादित 1,000 रुपये को फिक्स्ड डिपॉजिट में अलग रखा जाए। कोर्ट ने साइबर अपराध मामलों में खाते फ्रीज करने पर अपनी ही बेंचों द्वारा तय दिशानिर्देश लागू किए।
क्या हुआ
खाताधारक ने कोर्ट से खाते पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला हाई कोर्ट के दो पुराने फैसलों के दायरे में आता है। इनमें जबलपुर बेंच का 27 जुलाई 2026 का आदेश भी है, जिसमें गृह मंत्रालय की 10 अप्रैल 2026 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत दिशानिर्देश तय किए गए थे।
आदेश में उद्धृत इन दिशानिर्देशों के अनुसार, पुलिस को आम तौर पर केवल संदिग्ध रकम पर लियन या डेबिट फ्रीज लगवाना चाहिए और पूरा खाता केवल असाधारण मामलों में, लिखित कारणों के साथ, फ्रीज करना चाहिए। ग्राहक के लिए बैंक पहला संपर्क बिंदु है और उसे सात कैलेंडर दिनों में शिकायत सरकार के साइबर धोखाधड़ी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जांच अधिकारी को पंद्रह कैलेंडर दिनों में फैसला करना होगा, और बैंक को रिलीज का निर्देश अधिमानतः अड़तालीस घंटों में लागू करना चाहिए।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि 1,000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएं, जिन्हें तीन महीने के भीतर सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही निकाला जा सकेगा। ऐसा आदेश न आने पर खाताधारक पुलिस को सूचित कर यह रकम निकाल सकेगा। किसी दूसरी एंट्री पर नई शिकायत आने पर बैंक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर सकता है।
इसका क्या मतलब है
जिन लोगों के खाते साइबर धोखाधड़ी की शिकायत पर फ्रीज हुए हैं, उनके लिए यह फैसला हाई कोर्ट का रुख दिखाता है: केवल विवादित रकम रोकी जानी चाहिए और बाकी खाता इस्तेमाल योग्य रहना चाहिए। आदेश में उद्धृत दिशानिर्देशों के अनुसार, असाधारण मामलों को छोड़कर रिट याचिका आम तौर पर शिकायत प्रक्रिया के 90 दिन बाद ही दायर की जानी चाहिए। ग्राहकों को पहले अपने बैंक में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। साइबर धोखाधड़ी के पीड़ित https://cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कर सकते हैं।
स्रोत: High Court judgment
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