कानूनी
MP उपभोक्ता आयोग: 1,92,990 रुपये के UPI नुकसान के लिए PNB नहीं, ग्राहक जिम्मेदार
मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने PNB ग्राहक की अपील खारिज की और कहा कि अनजान लिंक पर क्लिक करने और जानकारी साझा करने से उसके 1,92,990 रुपये UPI से निकले।
फ़ोटो: MB-one / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 30 अक्टूबर 2026 को Punjab National Bank के एक ग्राहक की अपील खारिज कर दी, जो UPI के जरिए उसके बचत खाते से निकले 1,92,990 रुपये को लेकर थी। आयोग ने कहा कि नुकसान ग्राहक की अपनी लापरवाही से हुआ, इसलिए अनधिकृत लेनदेन पर RBI के नियमों के तहत बैंक जिम्मेदार नहीं है।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, 31 मार्च 2023 को ग्राहक के खाते से कुल 1,92,990 रुपये के पांच UPI ट्रांसफर हुए। ग्राहक का कहना था कि उसने न अपना UPI PIN साझा किया और न ये लेनदेन किए। उसे 2 अप्रैल 2023 को इनका पता चला, जब उसने बैंक को सूचना दी, हेल्पलाइन 1930 पर कॉल किया और भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत की। उसकी दलील थी कि 24 घंटे में 1 लाख रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांसफर नहीं होने चाहिए थे और तीन कार्यदिवस में सूचना देने के कारण उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोपाल ने 13 अगस्त 2024 को उसकी शिकायत खारिज कर दी थी। अपील में राज्य आयोग ने पुलिस को दी गई उसकी अपनी शिकायत से पाया कि उसने एक अनजान व्यक्ति के WhatsApp पर भेजे लिंक पर दो बार क्लिक किया, दोनों बार 5 रुपये चुकाए और अपनी जानकारी साझा की। आदेश के अनुसार, बैंक ने हर लेनदेन के बाद SMS अलर्ट भेजा था, जिसे उसने 2 अप्रैल 2023 तक नहीं देखा।
आयोग ने RBI के सर्कुलर के clause 7 पर भरोसा किया, जिसके अनुसार अगर नुकसान ग्राहक की लापरवाही से हुआ हो, जैसे भुगतान से जुड़ी जानकारी साझा करना, तो लेनदेन की सूचना देने तक पूरा नुकसान ग्राहक उठाएगा और उसके बाद का नुकसान बैंक। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को इस मामले से अलग बताया जिसमें कहा गया है कि खाताधारक की लापरवाही साबित न होने पर बैंक पूरी तरह जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले के आधार पर आयोग ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी या ठगी से जुड़े विवादित तथ्य उपभोक्ता आयोगों में तय करने लायक नहीं हैं।
इसका क्या मतलब है
तुरंत सूचना देने पर RBI की शून्य-जिम्मेदारी वाली सुरक्षा उन नुकसानों पर लागू नहीं होती जिन्हें आयोग ग्राहक की अपनी लापरवाही से हुआ मानता है। अनजान लिंक पर क्लिक न करें, भुगतान की जानकारी साझा न करें और बैंक के SMS अलर्ट तुरंत पढ़ें। साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत हेल्पलाइन 1930 या https://cybercrime.gov.in पर और अपने बैंक को दें; बैंक के खिलाफ शिकायत RBI के https://cms.rbi.org.in पर की जा सकती है। इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है।
स्रोत: Consumer commission order
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