महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर की पुनर्विचार अर्जी खारिज की, 19 लाख रुपये रिफंड का आदेश कायम

महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की औरंगाबाद बेंच ने 2 नवंबर 2026 को औरंगाबाद के बिल्डर Rose Builders & Developers की पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी। इससे जिला आयोग का वह आदेश कायम रहा, जिसमें बिल्डर को दो घर खरीदारों के फ्लैट के लिए दिए गए 19 लाख रुपये 3 फरवरी 2016 से 18% ब्याज के साथ लौटाने और 1 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा गया था।

क्या हुआ

फैसले के अनुसार, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, औरंगाबाद ने 30 जनवरी 2022 को बिल्डर को फ्लैट के लिए मिले 19 लाख रुपये भुगतान की तारीख तक 18% ब्याज के साथ लौटाने और शारीरिक व मानसिक परेशानी के लिए 1 लाख रुपये देने का आदेश दिया था।

बिल्डर ने राज्य आयोग में अपील की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 41 के तहत जिला आयोग के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले को आदेश की रकम का 50% जमा करना होता है। अकाउंट्स रिपोर्ट में पाया गया कि बिल्डर ने कुल 20,50,000 रुपये जमा किए, जिनमें रिपोर्ट मंगाए जाने के बाद जमा 10,50,000 रुपये शामिल हैं, जबकि उसे 21,22,425 रुपये जमा करने थे। मौका मिलने के बाद भी कमी पूरी न होने पर राज्य आयोग ने अपील खारिज कर दी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 14 मई 2025 को बिल्डर की रिवीजन याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज किया, जिसके बाद बिल्डर ने बाकी रकम जमा करने की पेशकश के साथ पुनर्विचार की मांग की। राज्य आयोग ने कहा कि रिकॉर्ड में कोई "स्पष्ट गलती" नहीं है और बिल्डर को कमी पूरी करने के "पर्याप्त से ज्यादा मौके" दिए गए थे। आयोग ने अर्जी खारिज कर बिल्डर को घर खरीदारों को 10,000 रुपये खर्च देने का आदेश दिया।

इसका क्या मतलब है

रिफंड का आदेश जीतने वाले घर खरीदारों के लिए यह फैसला बताता है कि बिल्डर कानून के मुताबिक आदेश की रकम का पूरा 50% जमा किए बिना अपील जारी नहीं रख सकता; आंशिक जमा पर अपील खारिज हो सकती है। इस मामले में 18% ब्याज के साथ रिफंड का जिला आयोग का आदेश लागू है।

पुनर्विचार केवल रिकॉर्ड की स्पष्ट गलती तक सीमित है, यह मामले की नई सुनवाई नहीं है। रिफंड या कब्जे में देरी झेल रहे घर खरीदार नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) या e-Daakhil की मदद ले सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order